नई दिल्ली। पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत देश के बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में 1.2 लाख बैंकिंग करेसपॉन्डेंट एजेंट्स/बैंक मित्रों (बीसीए/बीएम) की नियुक्ति कर दी है। बैंकों को इनके माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ऐसे शहरी क्षेत्रों में एक सभी सुविधाओं वाली ब्रांच या एटीएम खोलना व्यावहारिक नहीं है, वहां बैंकों ने बैंकिंग...

नई दिल्ली। नेट न्यूट्रैलिटी पर सरकार का क्या रूख होगा इसका सबको लंबे समय से इंतजार था। गुरुवार को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के पैनल ने नेट न्यूट्रैलिटी पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट सरसरी तौर पर नेट न्यूट्रैलिटी यानी इंटरनेट इस्तेमाल की आजादी का दावा करती है। लेकिन इसमें कई ऐसे पेंच हैं, जिन्हे अगर सरकार लागू करती है, तो इंटरनेट इस्तेमाल के फ्रीडम पर अंकुश लग जाएगा।...

नई दि‍ल्‍ली। टेलीकॉम स्‍पेक्‍ट्रम नीलामी के लि‍ए सरकार के पास 1.08 लाख करोड़ रुपए की बोलि‍यां मि‍ली हैं। नीलामी के 13वें दि‍न तक देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनि‍यों ने बोलि‍यां लगाई हैं। स्‍पेक्‍ट्रम नीलामी से सरकार की करोड़ों की कमाई होगी लेकि‍न यह ग्राहकों को महंगी कॉल रेट और इंटरनेट डाटा का झटका भी दे सकता है। यह 2जी और 3जी बैंड के स्पैक्ट्रम की सबसे बड़ी बिक्री है। दूरसंचार...

नई दुनिया, नई दिल्ली। सरकार प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की उस योजना की समीक्षा करेगी, जिसके तहत उसने ग्राहकों से इंटरनेट के जरिए कॉल करने पर अलग से पैसा वसूलने की घोषणा की है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एयरटेल ने बुधवार को घोषणा की थी कि वह 2जी नेटवर्क पर इस तरह की सेवाओं पर 10,000 रुपए प्रति जीबी तक शुल्क वसूलेगी। इंटरनेट...

लगभग 75 फीसदी क्षेत्र और 90 फीसदी आबादी तक पैठ जमाकर मोबाइल ने देश के कोने-कोने में अपनी असरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। आधुनिकतम तकनीकों, न्यूनतम शुल्क दरों और अनूठे बिजनेस मॉडलों के जरिये भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जोश, कुशलता और उद्यमिता की बदौलत विश्व स्तर के उद्योग को कुछ ही वर्षों में कैसे खड़ा किया जाता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पांच...