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बिहार: क्या पुलिस ने फ़र्ज़ी मामला बनाकर पत्रकार रूपेश को गिरफ़्तार किया?

बीते छह जून को बिहार की गया पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीन नक्सलियों को जिलेटिन की छड़ और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर के साथ गिरफ़्तार करने का दावा किया. अगली सुबह बिहार के हिंदी अखबारों में ‘हथियार के साथ नक्सली गिरफ्तार' शीर्षक से खबर छपी. ये खबर इप्सा शताक्षी के पास पहुंची, तो वह सदमे में आ गईं. पुलिस ने जिन नक्सलियों को हथियार संग गिरफ्तार करने का दावा किया, उनमें...

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छत्तीसगढ़: बैलाडीला की पहाड़ी पर खनन का विरोध कर रहे आदिवासी, पहाड़ी अडाणी को देने का आरोप

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला क्षेत्र में एक पहाड़ी का खनन किए जाने का आदिवासी विरोध कर रहे हैं. इलाके के आदिवासियों की मान्यता है कि इस पहाड़ी में उनके इष्ट देवता की पत्नी विराजमान हैं. दरअसल, इस पहाड़ी में लौह अयस्क का भंडार है. माओवादियों ने भी आदिवासियों के विरोध और आंदोलन का समर्थन किया है तथा इस संबंध में बैनर, पोस्टर लगाया है. दंतेवाड़ा जिले के...

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हरियाणा मेवात आकर सारे जुमले, सारे न्याय फेल हो जाते हैं- ज्योति यादव

मेवात: नीति आयोग ने पिछले साल विकास के लिए 101 ज़िले चुने थे जो देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र थे जहां मूल भूत सुविधाओं का भारी अभाव था. हरियाणा का मेवात (अब नूह) इन सारे चुने गए ज़िलों में सबसे पिछड़ा था. आयोग के मुताबिक नक्सल प्रभावित एरिया बस्तर और गढ़चिरौली से भी ज़्यादा पिछड़ा है नूह. यानी देश का सबसे पिछड़ा एरिया. मेवात इलाके में लोकसभा चुनाव को लेकर उदासीनता...

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प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत दो पायदान फिसला, चुनाव का समय पत्रकारों के लिए बेहद ख़तरनाक

नई दिल्लीः मीडिया की आजादी से संबंधित ‘रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स' की सालाना रिपोर्ट में प्रेस की आजादी के मामले में भारत दो पायदान खिसक गया है. 180 देशों में भारत 140वें स्थान पर है. गुरुवार को जारी इस रिपोर्ट में भारत में चल रहा चुनाव प्रचार का यह दौर पत्रकारों के लिए खासतौर पर सबसे ख़तरनाक वक्त के तौर पर चिह्नित किया गया है. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 यानी ‘विश्व प्रेस...

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चुनाव चर्चा से नदारद पुलिस सुधार- विभूति नारायण राय

आगामी आम चुनाव को लेकर सभी प्रमुख दलों ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं और इन सभी में एक समान अनुपस्थिति आपका ध्यान आकर्षित कर सकती है। किसी भी दल ने पुलिस सुधारों पर एक भी पंक्ति लिखने की जरूरत नहीं समझी। पहले की ही तरह इस बार भी किसी को यह जरूरी नहीं लगा कि जिस संस्था से जनता का रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता...

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