सूचना का अधिकार कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई व अपने अधिकारों को पाने का माध्यम बन गया है. झारखंड के गांवों में बड़ी संख्या में लोग आरटीआइ का प्रयोग कर रहे हैं. आरटीआइ के जरिये भ्रष्टाचार का खुलासा करने या अपने अधिकारों को पाने वाले लोगों से प्रेरित होकर दूसरे लोग भी आरटीआइ का उपयोग कर रहे हैं. इस बार की आमुख कथा में पंचायतनामा ने आरटीआइ के ऐसे ही किस्सों...

मुजफ्फरपुर : उत्तर बिहार की सात लाख एकड़ जमीन चौर की है. यहां सालभर 2 से 3 फीट पानी लगा रहता है. ऐसे में यहां मछली उत्पादन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं. यह बातें सूबे के उप मुख्यमंत्री सह वन एवं पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहीं. वे शनिवार को बंदरा प्रखंड के मतुलुपुर गांव स्थित कोरलाहा चौर में आयोजित वन महोत्सव में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि वर्तमान...

सामाजिक कार्यकर्ता अशोक भगत अपने वैचारिक आधार से ज्यादा गांवों के विकास का आधार तैयार करने के लिए जाने जाते हैं. 1983 में उन्होंने देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक गुमला के बिशुनपुर से विकास भारती नामक संस्था बना कर ग्राम विकास के काम की शुरुआत की. आज इस संस्था की राज्य के हर जिले में उपस्थिति है. विकास भारती का 30 वां साल चल रहा है. लंबी यात्र...

झज्जर. केंद्र सरकार ने हरियाणा में हुए वन घोटालों और 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया है। इसके आदेश एक मार्च को जारी कर दिए गए हैं। केंद्र के विजिलेंस विभाग के निदेशक विजय कुमार ने वन विभाग, हरियाणा के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। सूत्रों के अनुसार सीवीसी व सीबीआई निदेशक से राय के...

अम्बाला/चंडीगढ़. देश के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कार्यो में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले अम्बाला का मनरेगा घोटाला विधानसभा में गूंजेगा। विपक्ष इस बार 4 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र में पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। अम्बाला के उन अधिकारियों को भी चिह्न्ति किया गया है जो इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। अम्बाला में करीब 23सौ करोड़ के मनरेगा के तहत कराए गए कार्यो...