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27 नीलगाय पकड़ने में 41 लाख रुपए हुए खर्च, हेलिकॉप्टर भी उड़ाया

भोपाल। रुमनी घोष। मंदसौर में 27 नीलगाय को पकड़ने में लगभग 41 लाख रुपए लगे हैं। 19 दिन तक चली इस कार्रवाई में वन विभाग के भारी भरकम अमले के साथ गांववाले भी जुटे रहे। यही नहीं दो घंटे हेलिकॉप्टर भी उड़ा। घोड़ा भी दौड़ाया गया। पकड़े गए नीलगाय की तुलना में खर्च बहुत ज्यादा है। इस बात को मानते हुए वन विभाग के अफसरों ने बताया कि देशभर में...

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बीते 6 सालों से SC और ST में बेरोजगारी की बढ़त बहुत ज्यादा..!

चौंकिए कि सबका साथ, सबका विकास के गूंजते चुनावी नारों के बीच एक चौंकाने वाली खबर आई लेकिन मीडिया के एक बड़े हिस्से में रिपोर्ट होने से रह गई ! बीते पांच सालों में देश में बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ी है और समाज के वंचित तबकों में बेरोजगारी की बढ़त कहीं ज्यादा तेजी से हुई है.   केंद्रीय नियोजन राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने संसद के बजट-सत्र में सदन को बताया कि...

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बजट सत्र से पहले सरकार कुपोषण पर लाएगी श्वेत पत्र

भोपाल। ब्यूरो। सरकार के ऐलान के चार महीने बाद इस हफ्ते कुपोषण पर बनी हाईपॉवर कमेटी श्वेत पत्र के लिए बैठक कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार विधानसभा के बजट सत्र के पहले कुपोषण पर श्वेत पत्र लाएगी। श्योपुर में कुपोषण से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद सितंबर में सरकार ने पोषण आहार व्यवस्था को दुस्र्स्त करने और कुपोषण पर श्वेत पत्र लाने के लिए कमेटी...

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नहीं है आधार कार्ड तो बैंक से रुपये निकालना हो जाएगा मुश्किल!

बैंक खाता खोलने, एटीएम से पैसा निकालने और डिजिटल भुगतान के लिए सरकार आधार कार्ड को प्रमुख पहचान पत्र बनाने की तैयारी में है। आधार अधिनियम की धारा-57 के तहत यह व्यवस्था जल्द लागू की जा सकती है। साथ ही इसके लिए धन समशोधन नियमों (पीएमएलए) में संशोधन किया जाएगा।   नीति आयोग द्वारा गठित मुख्यमंत्रियों की समिति भी आधार को प्रमुख पहचान पत्र (प्राइमरी आईडी) बनाने पर सहमति जता चुकी...

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अब कैश नहीं बल्कि चेक से ही मिलेगी सैलरी, कैबिनेट ने लगाई अध्‍यादेश पर मुहर

नई दिल्‍ली। कैशलेस इकोनॉमी को लेकर सरकार लगातार कदम उठा रही है और नई-नई योजनाएं लागू कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने उस अध्‍यदेश को मंजूरी दे दी है जिसके चलते कर्मचारियों को अब कैश सैलरी नहीं मिलेगी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। इसके बाद अब कंपनियों को अपने यहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों...

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