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सांभर झील में अधिक बारिश और अवैध नमक खनन के कारण 2019 में कैसे बड़े पैमाने पर पक्षियों की हुई मौत

दिप्रिंट,  10 मार्च राजस्थान में 2019 में एवियन की मृत्यु के चार साल बाद – जहां नवंबर में बड़े पैमाने पर एवियन बोटुलिज़्म के कारण सांभर साल्ट लेक में लगभग 23,000 पक्षियों की मौत हो गई थी वहां वैज्ञानिकों ने पाया है कि अत्यधिक वर्षा के कारण जहरीले बैक्टीरिया में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसने उन्हें मार डाला. यह भारत में एवियन बोटुलिज़्म के कारण पहली दर्ज की गई सामूहिक मृत्यु दर घटना...

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ग्रेट बैकयार्ड पक्षियों के सर्वे में पाई गई 1,067 प्रजातियां: रिपोर्ट

डाउन टू अर्थ, 01 मार्च अखिल भारतीय सर्वेक्षण, द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट (जीबीबीसी) के दौरान 1,067 पक्षियों की प्रजातियों को देखा गया। यह एक सालभर में किया जाने वाला कार्यक्रम है, जो हर फरवरी में 4 दिनों तक चलता है। जिसमें पक्षियों की गिनती करने और पक्षी संरक्षण में योगदान करने के लिए सभी स्तरों के पक्षी प्रेमियों को शामिल किया जाता है। यह सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को...

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एकजुट होकर ही वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग जीत सकता है दक्षिण एशिया

द थर्ड पोल, 21 फरवरी वायु प्रदूषण पर विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट जारी होने के मौके पर पिछले दिनों नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक बैठक हुई। इस अवसर पर, आईसीआईएमओडी के डायरेक्टर जनरल, पेमा ग्यामत्सो ने कहा कि इस कमरे में बैठे वे लोग हाथ उठाएं, जिन्होंने काठमांडू के रास्ते में माउंट एवरेस्ट की चोटी को वाकई में देखा हो।  अफ़सोस की बात यह है कि एक भी व्यक्ति...

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विचार: एकजुट होकर ही वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग जीत सकता है दक्षिण एशिया

द थर्ड पोल, 9 फरवरी वायु प्रदूषण पर विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट जारी होने के मौके पर पिछले दिनों नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक बैठक हुई। इस अवसर पर, आईसीआईएमओडी के डायरेक्टर जनरल, पेमा ग्यामत्सो ने कहा कि इस कमरे में बैठे वे लोग हाथ उठाएं, जिन्होंने काठमांडू के रास्ते में माउंट एवरेस्ट की चोटी को वाकई में देखा हो।  अफ़सोस की बात यह है कि एक भी व्यक्ति...

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मनरेगा पर संकट के बादल

हाल ही में पेश किए गए बजट के बाद पक्ष-विपक्ष की अतिवादी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इन बयानबाजियों में सबसे ज्यादा ध्यान मनरेगा ने खींचा है। बजट में मनरेगा के लिए आवंटित बजट, 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में काफी कम है। यह कमी करीब 33 प्रतिशत के आस–पास ठहरती है। सरकार के पास इस कटौती को जायज ठहराने के अपने तर्क हैं और विपक्ष व सामाजिक संगठनों की अपनी...

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