नई दिल्ली। देश में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए गैर सरकारी संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामला बताया है। देशभर में फैले लगभग 30 लाख एनजीओ को बड़ी समस्या बताते हुए अदालत ने कहा है कि इन आंकड़ों से संदेह पैदा होता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि लाखों गैर सरकारी संगठन दुनियाभर से पैसा ले रहे हैं। अदालत ने पूछा...

माला दीक्षित, नई दिल्ली। रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) ने पनामा पेपर्स लीक को लेकर दायर जनहित याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि विदेश में बैंक खाता रखना कोई अपराध नहीं है। उदार भुगतान योजना के तहत या आरबीआइ से अनुमति लेकर खोला गया खाता कानून का उल्लंघन नहीं है। अपने हलफनामे में बैंक ने यह स्पष्ट किया है। शीर्ष अदालत ने नोटिस भेज कर रिजर्व...

अहमदाबाद। विशेष सीबीआई अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी एवं अन्य छह के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्या मामले में आरोप तय कर दिया है। आरोप तय होने के समय सोलंकी और अन्य आरोपी अदालत में मौजूद थे। न्यायाधीश बीएल पटेल ने बुधवार को आरोप तय किए। सभी आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) एवं अन्य धाराओं के तहत आरोप तय...

पीलीभीत में 25 साल पहले हुए एक फर्जी मुठभेड़ के मामले में सोमवार को सीबीआई कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई। सीबीआई कोर्ट ने सभी 47 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये सभी पुलिस वाले हैं। इसके साथ दोषी थानाध्यक्षों पर 11-11 लाख, सब इस्पेक्टरों पर सात-सात लाख और सिपाहियों पर ढाई-ढाई लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये सारा जुर्माना मिलाकर पीड़ित परिवारों को 14-14 लाख रुपये...

लोकसभा में ‘आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है? राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई...