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दाम न सम्मान, इनके हिस्से दिन-रात बस काम ही काम

क्या आप ऐसा कोई काम करना पसंद करेंगी जहां काम के घंटे लंबे हों, कोई छुट्टी न मिले, प्रमोशन का कोई चांस न हो, सबसे बड़ी बात इस जॉब में सैलरी का कोई प्रावधान न हो? यह मजाक नहीं और न ही कोई पहेली है. यह हकीकत है उन औरतों की जो बिना छुट्टी दिन-रात घर में खाना पकाने, साफ सफाई, बच्चा पालने समेत कई अन्य कामों में व्यस्त रहती...

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NCRB की रिपोर्ट में फिर किसानों की आत्महत्या के आंकड़े नहीं, उठ रहे सवाल

"कृषि संकट, किसान की आत्महत्या से नापा जाता है। आत्महत्या नहीं तो ये मैसेज जाएगा कि खेती में समस्या नहीं। यही सरकार की रणनीति है। सरकार जानबूझ कर किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों को जारी नहीं कर रही है, लेकिन आंखें बंद कर लेने से संकट खत्म नहीं हो जाता।" राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट में किसान आत्महत्या का जिक्र न होने पर कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा कहते...

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महिला सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग--- अनुमा आचार्य

देश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले हुई और मुख्यधारा के मीडिया से जानबूझकर अनदेखा किए जाने वाली घटनाओं के बारे में सोचते हुए एक विचार बड़ी शिद्दत से मन में आया कि जिनकी बेटी, पत्नी या बहन न हों, उनमें संवेदनशीलता की कमी जाहिराना तौर पर भी दिख ही जाती है. इस सोच के पीछे कुछ और भी तथ्य हैं, जिन पर ध्यान देने से बात...

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दलितों के ख़िलाफ़ अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर: रिपोर्ट

नई दिल्ली: मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया ने मंगलवार को जारी नई रिपोर्ट में बताया है कि 2018 में देश में हाशिये के लोगों, खासतौर पर दलितों के ख़िलाफ़ घृणा अपराध (हेट क्राइम) के कथित तौर पर 200 से ज़्यादा मामले सामने आए. इस तरह की घटनाओं में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे साल शीर्ष पर है. एमनेस्टी इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर रिकॉर्ड जारी करते हुए कहा कि घृणा अपराध के मामले...

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अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ 32 व जनजातियों के ख़िलाफ़ 55 फीसदी अपराध बढ़े: गुजरात सरकार

गुजरात विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया है कि साल 2013 और 2017 के बीच अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ अपराधों में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई. वहीं अनुसूचित जनजातियों के ख़िलाफ़ अपराधों में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इस संबंध में कांग्रेस विधायक ने सितंबर 2018 में सवाल पूछा था जिसके जवाब में गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री...

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