नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने देश से बिजली संकट दूर कर 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने शहरी इलाकों में सब-ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 32,612 करोड रुपये की योजना को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने गांवों के कृषि और...
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धुएं में खांसती आबादी पर मंडराते खतरे - अनिल प्रकाश जोशी
सर्दी ने अभी पूरी तरह दस्तक नहीं दी, लेकिन हमारे शहरों, कस्बों और गांवों ने सुबह-शाम के धुंध और धुंधलके में खांसना-खखारना शुरू कर दिया है। इसका कारण है स्मॉग, जिस पर इस समय पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है। यह धुएं और ओस से बनता है। जाड़ों में हवा में छोटे-छोटे जलकण धुंध कहलाते हैं, उनके साथ धुएं का जोड़ स्मॉग बन जाता...
More »बार-बार कर्जमाफी योजनायें न लायें राज्य सरकारें: आरबीआइ
मुंबई: रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों के द्वारा बार-बार कर्जमाफी की योजनाओं की घोषणा करने पर ऐतराज जताया है. आरबीआइ के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि इन योजनाओं से कर्ज के उचित मूल्य के निर्धारण पर असर पड़ता है जिसके परिणामस्वरुप ऋण बाजार में गड़बड़ी पैदा होती है. राजन ने कहा कि ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सूक्ष्म वित्त ऋणदाताओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दरों...
More »भूखे रहने को मजबूर क्यों अन्नदाता? - देविंदर शर्मा
पिछले लगातार तीन वर्षों से गेहूं की खेती करने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी पाते रहे हैं। यह गेहूं के किसानों को भुगतान किए जा रहे दामों में तकरीबन 3.6 फीसद की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यदि इसकी तुलना सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए 7 फीसद अतिरिक्त महंगाई भत्ता से करें तो पता चलता है कि असंगठित क्षेत्र में किसानों...
More »पग-पग बीहड़ और अंख-अंख पानी - पंकज चतुर्वेदी
चंबल, मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना जिले में ऐसे 948 गांव हैं, जहां का सामाजिक व आर्थिक ताना-बाना जमीन में पड़ती गहरी दरारों के कारण पूरी तरह से बिखर चुका है। यहां की जमीन का रिकॉर्ड रखना सरकार के बस में नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन-सी सुबह किसका घर, खेत या सड़क बीहड़ की भेंट चढ़ जाए। लगभग 16.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले चंबल संभाग का कोई 20...
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