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वनाधिकार

साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है।  यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस...

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आपदा और राहत

 खास बात • देश में ६० फीसदी भूभाग अलग-अलग तीव्रता के भूकंप की आशंका वाला क्षेत्र है। तकरीबन ४ करोड़ हेक्टेयर भूभाग बाढ़ की आशंका  वाला क्षेत्र है, ८ फीसदी भूभाग चक्रवात और ६८ फीसदी भूभाग सूखे की आशंका वाला क्षेत्र है।* • प्राकृतिक आपदा के कारण १९९०-२००० के दशक में प्रति साल औसतन ४३४४ लोगों ने जान गंवायी और ३ करोड़ लोग किसी ना किसी तरह प्रभावित हुए।* • अक्तूबर १९९९ का उड़ीसा...

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यूनियन बजट व अन्य नीतिगत कदम

[inside] पढ़िए 2024-25 के अंतरिम बजट की महत्त्वपूर्ण बातें [/inside]  बजट के बारे में सामान्य जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक कीजिये। 2024-25 के बजट भाषण के लिए यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिये। संसद की पूरी कार्यवाही देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये। बजट से जुड़ी भारत सरकार की वेबसाइट को हिंदी में देखने के लिए यहाँ और अँगरेजी में देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये।   01 फरवरी को केन्द्रीय वित्त मंत्री...

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खनन और विस्थापन-दर्द की वही दास्तान हर जगह

भारत सरकार खनन-क्षेत्र की दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को के उड़ीसा स्थित ५१ हजार करोड़ के इस्पात संयत्र के लिए कोई वैकल्पिक जगह आबंटित करने की जुगत में है क्योंकि सरकार को डर है कि अगर आदिवासियों को उनकी जमीन और जीविका छोड़ने के लिए जबर्दस्ती मजबूर किया गया तो परिणाम गंभीर होंगे।सरकार की योजना है कि कंपनी को उड़ीसा में ही कहीं और जमीन दे दी जाय ताकि उसे प्रान्त...

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