चीनी के बढ़ते मूल्य को सिर्फ उत्पादन में कमी से ही बढ़ावा नहीं मिल रहा है। कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद इस वर्ष चीनी की देशव्यापी खपत में 15 लाख टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक विश्व के सबसे बड़े चीनी उपभोक्ता देश भारत की चीनी खपत मार्केटिंग वर्ष 2008-09 में 233 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि गत वर्ष चीनी की खपत...

अमेरिकी संस्था नासा ने चिंताजनक शोध जारी किया है. शोध यह है कि पिछले एक दशक के दौरान समूचे उत्तर भारत में हर साल औसतन भूजल स्तर एक फुट नीचे गिरा है. इस शोध का चिंताजनक पहलू यह तो है कि भूजल स्तर गिरा है लेकिन उससे अधिक चिंताजनक पहलू यह है कि इसके लिए सामान्य मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है. 13 अगस्त 2009 को प्रकाशित “नेचर”...

इस साल के सूखे ने एक बार फिर ध्यान दिलाया है कि देश के जिन इलाकों में सिंचाई के साधनों के टोटे हैं वहां चावल और गेंहूं जैसे पेट भर पानी पीकर लहलहानी वाली फसलों के बजाय मोटहन मसलन-ज्वार-बाजार,मरुआ-मसुरिया जैसी फसलों को उपजाने की जरुरत है क्योंकि इन फसलों को पानी की कम जरुरत होती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश की कुल ७० फीसदी कृषि भूमि सिंचाई के लिए...

राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी ऋण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शनिवार को राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) और नाबार्ड के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस समझौते से राज्य के किसानों को ज्यादा मात्रा में सहकारी ऋण मिल सकेंगे। समझौते के बाद नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक मुरलीधर राव ने कहा कि राजस्थान की अल्पकालीन सहकारी संस्थाएं बेहतर तरीके से काम कर रही है। राज्य के 29...

दुनिया वित्तीय संकट के भंवर में फंसी है. मगर भारत की हालत फिर भी कई अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है. क्या है इसकी वजह? कैसा हो आगे का रास्ता? अरूण मायरा का आलेख नियाभर में फैल चुका आर्थिक संकट अमेरिका में घर बनाने के लिए दिए गए बेहिसाब कर्ज के डूबने से शुरू हुआ. वहां के वित्तीय संस्थानों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पहले तो बिना सोचे-समझे कर्ज दिया. इसके बाद...