देहरादून। राज्य में संगठित व असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सूचीबद्ध करने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि उत्तराखंड में स्थापित उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है अथवा नहीं। श्रमिकों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने तथा बंधुआ मजदूरों को वास्तविक संख्या जानने के लिए भी मंत्रालय ने कदम उठाए हैं। राज्य में संगठन व...

भोपाल. राजधानी से लगभग 15 किमी दूर स्थित एक पॉल्ट्री फार्म ऐसा है, जिसने गैर परंपरागत तरीके से बिजली पैदा करने का अनोखा उदाहरण पेश किया है। यहां मुर्गियों के अपशिष्ट (बीट) से हर रोज 350 से 400 यूनिट बिजली बनाई जा रही है। पारंपरिक स्रोत से इतनी बिजली की व्यावसायिक कीमत लगभग 2000 रुपए होती है, जबकि मुर्गियों की बीट से इतनी ही बिजली एक तिहाई कीमत में बन रही है। भदभदा रोड स्थित...

अजमेर. मौजूदा दौर में आजकल जहां कई घरों में एक से अधिक चूल्हे जल रहे हैं वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय की योजना सफल रही तो अजमेर,भीलवाड़ा व नागौर जिले में जल्दी ही पूरे गांव का खाना एक साझा चूल्हे पर बनता नजर आएगा। गांवों में चूल्हे पर खाना बनाने के लिए लकड़ी के अत्यधिक उपयोग से वनों की धड़ाधड़ कटाई तथा बिगड़ते पर्यावरण पर अंकुश के मद्देनजर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय गांवों में जल्दी ही कम्यूनिटी किचन (साझा...

ट्वीटर जैसे सोशल नेटवर्क पर अब बहस बैंगन पर आ टिकी हैं और ग्रीन पीस इंडिया जैसे संगठन ने आनुवांशिक रुप से परिवर्धित फसलों के खिलाफ जनमत बनाने के लिए सचमुच दुनिया का सबसे नायाब बैंगन का भर्ता बनाने की ठान ली है।बीटी बैंगन के खिलाफ बहस की आंच तेज हो रही है और बैंगन का सवाल अचानक आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों की जमीन तैयार करने या फिर उनकी...

खाप पंचायतों को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वे किसी दंपती को भाई-बहन बना दें और जो उसके आदेश का पालन न करे, उसे मौत के घाट उतार दें। यह एक सामाजिक बुराई है। इन खाप पंचायतों को समानांतर न्याय पालिका चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ' यह टिप्पणी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुकुल मुदगल व जस्टिस जसबीर सिंह की खंडपीठ ने खेडी महम में...