देहरादून। अनियोजित विकास राज्य में जल स्रोतों के लिए संकट बनकर खड़ा हो गया है। आलम यह है कि उत्तराखंड के 53 हजार 566 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में जलीय भूमि केवल 1.94 प्रतिशत ही शेष रही है। उत्तराखंड स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (यू-सैक) ने सेटेलाइट के जरिए यह तस्वीर दिखाई है। ‘नेशनल वेटलैंड इनवेंटरी एंड एसेसमेंट’ प्रोजेक्ट के तहत राज्य में कुल 994 प्राकृतिक जल स्रोत चिन्हित किए गए,...

चंद्रपुर. चंद्रपुर जिले में भीषण जलसंकट से निपटाने की दृष्टि से जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। हालांकि अभी जलसंकट की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन आगामी मई एवं जून माह को ध्यान में रख जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा जलसंकट कृति प्रारूप भी तैयार किया गया। जिसमें 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिए 1 करोड़ 78 लाख 81 हजार रुपए का प्रावधान भी किया गया है। अधिकारियों...

प्रदेश में बंद दुग्ध संघ की सभी इकाइयां शीघ्र चालू होंगी। डेयरियों को सरकारी मदद देने का सिलसिला शुरू हो गया है। सहायता मिलते ही तीन इकाइयों में दोबारा दूध उत्पादन होने लगा है। इन इकाइयों के चालू होने से ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और कर्मचारियों को काम। दुग्ध राज्यमंत्री राममूर्ति वर्मा ने बुधवार को यहां लोहिया पथ पर दुग्ध पार्लर के उद्घाटन समारोह में यह जानकारी दी। उन्होंने...

झारखंड के खांटी आदिवासी गांवों में आदिवासी महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति जागरूकता आई है. वे ‘स्वयं सहायता समूह’ बनाकर अपने छोटे-छोटे खेतों में गेंदा के फूल और आलू इत्यादि की खेती कर जीविकोपार्जन कर रही हैं. इस कार्य में ग्राम पंचायतें प्रखंड मुख्यालयों के मार्फत उनका सहयोग कर रही हैं. राज्य में पिछले साल सम्पन्न पंचायत चुनावों के बाद झारखंड के नक्सल प्रभावित कुछ गांवों में, खासकर आदिवासी गांवों की महिलाओं...

महासमुंद. महिलाएं अबला नहीं, अब सबला हो गई हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बागबाहरा वनांचल के भलेसर पंचायत में देखने को मिल रहा है। पंचायत के आश्रिम ग्राम द्वारतरा की महिलाओं ने सरकारी मदद से सिलाई प्रशिक्षण का संचालन शुरू किया है। माडा पैकेज योजना से यहां की बीस महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। महिलाएं अब घर में ही रोजी कमाने में सक्षम हो गई हैं। योजना से लाभांन्वित मनोरमा...