नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। लोगों के हाथों में सीधे नकद सब्सिडी भुगतान योजना को भले ही अगले आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा हो लेकिन इसे लागू करने को लेकर दिक्कतें कम होती नहीं दिख रही हैं। केंद्र ने जिन 51 शहरों में अगले वर्ष की शुरुआत से इस योजना को लागू करने का कार्यक्रम तैयार किया है वहां भी इसके क्रियान्वयन को लेकर संशय है।...

नयी दिल्ली : सरकार ने आज बताया कि देश में अभी 1,426 पंजीकृत राजनैतिक दल हैं जिनमें से 53 दल ही मान्यता प्राप्त हैं. लोकसभा में सैयद शाहनवाज हुसैन के प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि एवं न्याय मंत्री डॉ अश्विनी कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि 29 नवंबर 2012 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क के तहत आयोग से पंजीकृत 1,426 राजनैतिक दल हैं. उन्होंने...

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध संस्थाओं का मध्य प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ाव तो सवालों के घेरे में है ही लेकिन कोढ़ में खाज की तर्ज पर अब इस सरकारी कवायद में भ्रष्टाचार के संकेत भी मिलने लगे हैं. शिरीष खरे की रिपोर्ट. कुछ महीनों पहले जब मध्य प्रदेश में गीता को अनिवार्य रूप से स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया गया तब यह चौतरफा विवाद का विषय बन...

जनसत्ता 1 नवंबर, 2012: पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त, लोकहित केंद्रित कल्याणकारी प्रशासन के वादों के साथ बारह अक्तूबर 2005 को यूपीए सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागू किया। देश में अपनी तरह का यह पहला कानून था, जिसने लोगों के हाथ में सूचना पाने का अधिकार दिया। इसके पहले 1923 का जो कार्यालय गोपनीयता कानून था वह ब्रिटिश-हितों के लिए बनाया गया था, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि जनता को सरकारी...

नयी दिल्ली, 21 अक्तूबर (एजेंसी) गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा पैसे देकर खबरें प्रकाशित प्रसारित कराने की शिकायतों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने जहां सख्त दिशानिर्देश जारी किये हैं, वहीं इस मामले में राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि राज्य में चुनाव अधिकारियों और मीडिया प्रमाणन तथा निगरानी समितियों :एमसीएमसी: को आयोग पहले ही निर्देश...