पूरे देश में पानी को लेकर झगड़े शुरू हो चुके हैं। कहीं धारा-144 लगी है, तो कहीं बंदूकों के साये में पानी की चौकीदारी हो रही है। जगह-जगह पानी पर ताले लगे हैं। कई जगह रसूखदारों और दबंगों ने पानी पर अपना अधिकार जमा लिया है। पहले फसल चौपट हुई थी और अब लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। पानी तो खैर पहले भी बिकता था, अब...

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संभावित असर को लेकर जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) खेती के समर्थन और विरोध में जारी बहस के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने फील्ड ट्रायल के लिए आये प्रस्तावों में से करीब 80 फीसदी को हाल में हरी झंडी दे दी है. मई, 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार के गठन के बाद से इस संदर्भ में हुई आठ बैठकों के बाद पिछले दिनों यह मंजूरी दी गयी.  ...

भोपाल। प्रदेश में नई "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" एक मई से लागू होगी। इसमें किसानों को खरीफ फसलों का बीमा कराने पर सिर्फ दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि पहले ये प्रीमियम दस प्रतिशत तक था। नई योजना लागू करने के लिए कृषि विभाग कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगा। सरकार ने तय किया है कि ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में फसल बीमा को लेकर विशेष ग्रामसभा की जाएगी। निजी कंपनियां करेंगे...

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सहायक नदियां भी दुर्दशा का शिकार हैं। रुहेलखंड में गंगा की सहायक नदी इतनी ज्यादा प्रदूषित हैं कि उसके पानी से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। गोमती की सहायक नदियों में पानी सूख चुका है। उत्तराखंड में गंगा की सहेलियों के लिए बिजली उत्पादन ने संकट पैदा कर दिया है। एक नजर- रुहेलखंड में रामगंगा प्रदूषण की शिकार बरेली। रुहेलखंड में गंगा की सहायक नदी रामगंगा...

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पंजाब द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर पर यथास्थिति बनाये रखी जायेगी. विवाद पुराना है. पंजाब तथा हरियाणा के बीच सतलुज नदी के पानी के बंटवारे को लेकर बहुत पहले समझौता हुआ था, परंतु पंजाब सरकार ने समझौता मानने से इनकार कर दिया था. पंजाब सरकार द्वारा समझौते को रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लटका हुआ है. राज्यों के बीच...