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यह हिंसा विकास को रोकती है-- जयति घोष

भारतीय समाज में औरतों के खिलाफ जारी, बल्कि बढ़ती हुई हिंसा को लेकर चिंतित और भयभीत होने की कई सारी वजहें हैं। निस्संदेह, यह कोई नया लक्षण नहीं है, क्योंकि ऐसी हिंसा भारतीय समाज में ढांचागत और स्थानीय, दोनों रूपों में हमेशा से मौजूद रही है। हमें इस तरह की दलील भी सुनने को मिलती है कि इन दिनों ऐसी अनेक घटनाएं हमें इसलिए सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि...

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दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर लाई गईं 200 लड़कियां लापता-- हेमंत कुमार पांडेय

दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसियों के नाम लाई गईं 200 लड़कियां लापता हैं। यहां बिना लाइसेंस की 12 एजेंसियां प्लेसमेंट के बहाने 16 साल से मानव तस्करी के धंधे में लगी हैं। ये लड़कियां बिहार, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों से बहला-फुसलाकर लाई गईं थीं। इनका नेटवर्क असम, प. बंगाल में भी फैला हुआ है। पिछले माह इसका खुलासा होने के बाद से पुलिस जांच में जुटी है। दलालों के जरिए इन लड़कियों...

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नीतीश सरकार का SC-ST, OBC व EBC को बड़ा तोहफा, न्यायिक सेवा में 50% आरक्षण

पटना : राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा...

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सच्चर रिपोर्ट के 10 साल, नहीं बदला मुसलमानों का हाल

भारतीय मुसलमानों की स्थिति को लेकर सच्चर कमिटी की 403 पन्‍नों की रिपोर्ट को 30 नवंबर 2006 को संसद में पेश किया गया था। दिल्‍ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजिंदर सच्चर की अध्‍यक्षता में यूपीए के पहले कार्यकाल में यह कमिटी बनाई गई थी। दो साल में कमिटी ने रिपोर्ट दे दी थी। इसमें मुसलमानों के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में बताया गया था और इन्‍हें दूर...

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अब नंगे बदन प्रदर्शन करेंगे बेबस विस्थापित आदिवासी-- अनिल बंसल

दामोदर घाटी बिजली परियोजना के विस्थापित आदिवासी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड की भाजपा सरकार से भी हताश हो चुके हैं। मोदी ने अपनी सरकार को गरीबों के लिए समर्पित सरकार बताया था। पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के चार जिलों के 240 गांवों के हजारों विस्थापित आदिवासियों को उन्होंने भी न तो उनकी जमीन का मुआवजा दिलाया और न ही उनके पुनर्वास का वादा ही पूरा किया है।...

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