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देश के 20 राज्यों के मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल पा रही मजदूरी-- नरेगा संघर्ष मोर्चा

क्या आप दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं जहां कुल श्रमशक्ति के लगभग 20 फीसद हिस्से को महीनों से अपने काम की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया हो ?   अगर आपको यह सवाल अजीब लग रहा है तो दुनिया में रोजगार गारंटी की सबसे बड़ी योजना के रुप में मशहूर मनरेगा के मजदूरों की हालिया दशा के बारे में सोचिए.   नरेगा...

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स्वच्छ हवा के लिए समग्र सोच-- विवेक चटोपाध्याय

दो दशक से भी पहले से वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान विभिन्न तरह के फैसले लिए गए, जिनमें जीवाश्म ईंधन के विभिन्न स्रोतों, जैसे उद्योगों, ऊर्जा संयंत्रों और वाहनों आदि से निपटने के प्रयास शामिल हैं। इस तरह के उपायों ने 2006-2007 में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को थामने में मदद की। हालांकि उसके बाद वाहनों की संख्या में वृद्धि, सार्वजनिक परिवहन में कमी,...

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RBI का बड़ा फैसला, देश में नहीं है इस्लामिक बैंकिंग की जरूरत

नई दिल्ली। एक बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश में इस्लामी बैंकिंग की शुरूआत करने वाले प्रस्ताव पर हामी नहीं भरी है। एक आरटीआई के जवाब में केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी नागरिकों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के "व्यापक और समान अवसर" पर विचार करने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। आरटीआई में दिए गए जवाब में कहा गया, "इस्लामिक या शरिया...

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पीएम मोदी ने दिए संकेत, अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई

धर्मशाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दिए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के सुंदरनगर और कांगड़ा जिले के रैत की चुनावी सभाओं में उन्होंने भ्रष्टाचार, कालाधन व बेनामी संपत्ति के संदर्भ में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा, कांग्रेस नेताओं को बेनामी संपत्ति छिनने का डर सता रहा है। आठ नवंबर को कांग्रेसी छाती पीटेंगे,...

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सस्ते आयात से दुश्चक्र में किसान-- रमेश कुमार दूबे

हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान (आइएफपीआरआइ) के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत पिछले साल की तुलना में तीन पायदान नीचे लुढ़क कर सौवें स्थान पर पहुंच गया। रिपोर्ट में इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्यान्ह भोजन योजना में भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया गया है लेकिन यह नहीं बताया गया है कि सस्ते आयात के कारण खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। गौरतलब है...

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