सोलन। उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश के बागबान भी अमरूद की बेमौसमी फसल उगा सकते हैं। इससे जहां उन्हें फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, वहीं इससे फसल को बीमारियों से भी बचाया जा सकेगा। यह संभव है क्रॉप रेगुलेशन (बहार नियंत्रण) से। इस विधि से तैयार अमरूद को उत्तराखंड में करीब 8 माह तक लोगों को सड़कों के किनारे बेचते देखा जा सकता है। यह अमरूद बरसात के मौसम में होने...

धर्मशाला। स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान हासिल कर चुके हिमाचल प्रदेश में निजी दवाई निर्माता कंपनियों की लापरवाही रोगियों पर भारी पड़ती जा रही हैं। प्रदेश में उत्पादन की रही पांच दवाई निर्माता कंपनियों की पांच दवाइयां जांच में घटिया श्रेणी की पाई गई हैं। इसका खुलासा महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एसोसिएशन (महा एफडीए) की ओर से मई में प्रदेश से लिए गए दवाइयों के सैंपलों की जांच में...

नई दिल्ली/रायपुर.महाराष्ट्र में एडिशनल कलेक्टर को मिट्टी तेल माफिया द्वारा जिंदा जला देने के बाद भी कई राज्य केरोसिन ट्रकों में जीपीएस सिस्टम लगाने के मामले में लापरवाह बने हुए हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए भंडार से मिट्टी तेल के डीलर तक जाने वाले केरोसिन ट्रकों की निगरानी को लेकर छत्तीसगढ़ को छोड़कर किसी भी राज्य ने कोई कार्य नहीं किया है। छत्तीसगढ़ ने अगले माह तक सभी ट्रकों के साथ ही मिट्टी...

शिमला। पर्यावरण प्रदेश की नींव है, लेकिन खनन के कारण यह खोखली होती जा रही है। प्रदेश सरकार ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए समस्त उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, समस्त उपमंडल मजिस्ट्रेट, उद्योग विभाग, वन विभाग, पुलिस, समेत आईपीएच तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी और सहायक अभियंताओं को भी चालान करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। जब भी इन विभागों से बात की जाती है तो यह साल-छह महीने...

शिमला। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जहां कई स्वयंसेवी संगठन चिंतित है, वहीं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इसमें किसी तरह की ढील देने को तैयार नहीं है। रेणुका जी प्रोजेक्ट मामले में पहले ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश 1.67 लाख पेड़ कटने को लेकर आपत्ति जता चुके हैं और अब नए पावर प्रोजेक्टों में पेड़ काटने की बजाय सुरंग और रोप-वे निर्माण पर अधिक ध्यान देने...