सुप्रीम कोर्ट ने 194 कोयला खदानों का आवंटन अवैध ठहराने का ऐतिहासिक फैसला जरूर किया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि देश और देशवासियों को इसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। इन खदानों से कोयले का खनन नहीं हुआ तो देश अंधेरे में डूब सकता है, स्टील और सीमेंट जैसे ऊर्जा पर आश्रित क्षेत्र चरमरा सकते हैं। कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हड़कंप है। सियासी...
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जमीन के गोरखधंधे पर नकेल कसने की कोशिश
संजीत कुमार, रायपुर। प्रदेश में चल रही अवैध प्लॉटिंग के गोरखधंधे पर नकेल कसने के लिए सरकार ने 5 डिसमिल तक की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। सरकार के इस आदेश से करीब पांच दिनों से राज्य के रजिस्ट्री कार्यालयों में 2300 वर्ग फीट से छोटे प्लॉट की भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। अफसर कह रहे हैं कि रोक नहीं लगाई गई है, यह पुराना कानून है।...
More »योजना आयोग को खत्म करने पर आम सहमति
राजनेताओं, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था बनाने के लिए मंगलवार को कई घंटे की मैराथन बैठक की। इसमें योजना आयोग को खत्म करने पर आम सहमति बनी। योजना भवन में हुई बैठक में नई संस्था के आकार, नाम, ढांचा और राज्यों की भागीदारी आदि को लेकर चर्चा की गई। बैठक में आए विचारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया जाएगा। योजना भवन में उच्च...
More »योजना आयोग की विदाई वेला- अनिल पद्मनाभन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की विदाई की घोषणा कर दी है। उनकी अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार उन सारी नीतियों से मुक्ति की तरफ बढ़ रही है, जिनसे इस देश का पिछले छह दशक का राजकाज चला। दूसरी तरफ, यह भी लगता है कि सरकार के दिमाग में योजना आयोग जैसी संस्था का कोई विकल्प भी नहीं है। शुरू में ही सरकार में इसके लिए हर...
More »बच्चों के हित में एकीकृत बाल संरक्षण योजना- आर के नीरद
मित्रो, बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर परिवार, समाज और सरकार सभी चिंता करते हैं. ये इन सभी के भविष्य की बुनियाद हैं. इन्हें जितना मजबूत बनाया जायेगा, सब का भविष्य उतना ही उज्ज्वल होगा. इस तथ्य के बाद भी आंकड़े बताते हैं कि हम बच्चों की जान बचाने में अब भी पीछे हैं. जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें कुपोषित बच्चों की संख्या भी अधिक होती है. बच्चों...
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