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नसबंदी कांड: सीजीएमएससी दवाओं को कोलकाता लैब की हरी झंडी

नई दुनिया,एक्सक्लूसिव, रायपुर (निप्र)। पेंडारी नसबंदी शिविर में महावर फार्मा के अलावा स्वास्थ्य संचालनालय से पूर्व में सप्लाई आईवूप्रोफेन और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) से सप्लाई 6 अन्य दवाओं का इस्तेमाल किया गया था। इन सभी दवाओं के इस्तेमाल, इनकी बिक्री पर सरकार ने 12 नवंबर को रोक लगा दी थी। ये सभी दवाएं प्रतिबंधित कर दी गई थीं। सीजीएमएससी से सप्लाई 6 दवाओं को जांच के लिए सेंट्रल ड्रग...

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कृषि भूमि का उपयोग बदलने के लिए लेना होगा लाइसेंस

पटना: अब शहरों में भवन,अपार्टमेंट और टाउनशिप निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने मंगलवार को नया और अंतिम बिल्डिंग बाइलॉज 2014 जनता के लिए जारी कर दिया. अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह मंगलवार से प्रभावी हो गया. 167 पन्नों के दस्तावेज के आधार पर ही राज्य के नगर निगम, नगर पर्षद और नगर पंचायत क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी भवनों का...

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7 घंटे में 754000 को मिली विवादों से आजादी

निराकृत मामले 0 प्रारंभिक विवाद 04.54 लाख 0 मनरेगा प्रकरण 02.47 लाख 0 राजस्व विभाग 01.20 लाख 0 न्यायालयीन 01.80 लाख 0 बैंक व वित्तीय संस्थान 15733 0 बिजली विभाग 23621 बिलासपुर (निप्र)। राष्ट्रीय लोक अदालत ने शनिवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच महज 7 घंटे में 7 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को विवादों से आजादी दिला दी है। अब इन्हें न तो पुराने मामले के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना...

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25 किमी रोजाना पहाड़ पर चढ़कर पढ़ाने जाते हैं शिक्षक

बतौली-सुवारपारा (छग)। बिलासपुर के बतौली क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र परसाडांड का स्कूल जर्जर हालात से गुजर रहा है। 1991 के बाद से स्कूल तक झांकने कोई आला अधिकारी नहीं पहुंच सका है।पहाड़ी कोरवा बस्ती में स्कूल सुविधाहीन हैं। कमरे बैठने व अध्ययन योग्य नहीं हैं। स्कूल शिक्षक किसी अनहोनी की आशंका से बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। स्कूल की दर्ज संख्या इसी वजह से अत्यंत कम है। अत्यंत दुर्गम पहाड़ी...

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अरबों के बकाए के चलते बुझ गई 'अटल ज्योति'

जबलपुर(नईदुनिया टीम)। कुछ महीनों पहले तक रोशनी से जगमग रहने वाले महाकोशल-विंध्य के हजारों गांवों की ज्याेति बुझ गई है। विद्युत बोर्ड के अफसरों ने बिल बकाया होने का हवाला देकर एक तरफ से आपूर्ति बंद करवा दी है। गांवों के ट्रांसफार्मर ही उतरवा लिए। ऐसी सजा से ग्रामीण सिंचाई के लिए परेशान हैं तो बिजली आधारित व्यवसाय बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर हैं...

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