भारत में तकरीबन साढ़े सात करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिनके घरों��� में बिजली नहीं है। बिजली के उत्पादन के लिए हम कोयले का आयात करते हैं। हम पूरे देश में बिजली का पारेषण करते हैं, जिसमें समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि के तौर पर 25 फीसदी बिजली का नुकसान उठाना पड़ता है। जहां तक बिजली के दाम के सवाल है, तो यह जिन दामों पर बेची जाती है, वे बाजार...
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किसी ने उत्सर्जन घटाने को नहीं कहा: भारत
नवीन सिंह खड़का(बीबीसी)--भारत ने कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र में सौंपी जाने वाली जलवायु योजना में ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगा कि कब ग्रीन हाउस गैसों का उसका उत्सर्जन सबसे ऊंचे स्तर पर होगा. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बीबीसी से ख़ास बातचीत में बताया कि किसी ने ऐसी कोई घोषणा करने को कहा भी नहीं है क्योंकि दुनिया भारत की विकास ज़रूरतों को जानती है. एक दिन पहले ही चीन...
More »सूरज से रेलवे को मिलेगी नई ऊर्जा, हर साल बचेगा 1 करोड़ लीटर डीजल
नई दिल्ली रेलवे ने ट्रेनों में पंखे, वातानुकूलन प्रणाली, प्रकाश व्यवस्था और चार्जिंग प्वॉइंट पर खर्च होने वाली बिजली को अब कोच की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर पैदा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इससे हर साल लगभग एक करोड़ लीटर डीजल की बचत संभव होगी। हाल ही में यशवंतपुर-भोपाल एक्सप्रेस और चेन्नई -कोयंबटूर शताब्दी एक्सप्रेस में एक विशेष एलबीएच कोच में 180-180 वाट क्षमता के...
More »अंत्योदय अन्न योजना को खत्म करने का नायाब बहाना!
क्या सरकार तकनीकी नुक्तों की आड़ में खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है ? इस कानून के क्रियान्वयन के लिए संघर्ष करने वाले नागरिक संगठनों ने ऐसी ही आशंका जतायी है। नागरिक संगठनों को आशंका है कि समाज के सबसे गरीब तबकों को खाद्य-सुरक्षा प्रदान करने के लिए जारी अंत्योदय अन्न योजना को सरकार ने पीडीएस कंट्रोल आर्डर के जरिए निशाना बनाया है। पीडीएस कंट्रोल आर्डर में कहा गया है कि मौत या फिर पलायन की...
More »कचरा प्रबंधन से ही स्वच्छ होगा भारत
सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली। झाड़ू उठाने भर से नहीं बल्कि कचरे को ठिकाने लगाने से स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सकेगा। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से रोजाना निकलने वाले लाखों टन कूड़े का उचित प्रबंधन न होने से कई तरह की मुश्किलें पैदा हो गई हैं। खुले में शौच बंद करने के पुख्ता उपाय और घरों से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण प्रशासन के लिए कठिन चुनौती बन...
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