नई दिल्ली। गरीबों को निजी कंपनियों की नौकरियों में भी कोटा मिल सकता है। सरकार देश के गरीब तबके को निजी क्षेत्र में पांच फीसदी तक आरक्षण दिलाना चाहती है। उद्योग विभाग ने इस बारे में सीआईआई, फिक्की और एसोचैम को पत्र भेजकर उनकी राय मांगी है। इन तीनों उद्योग संगठनों के साथ सरकार ने अप्रैल, 2010 में इस मुद्दे पर बैठक की थी। 14 जुलाई को उद्योगों को जारी किया...

नई दिल्ली। भारतीय उद्योग जगत में सीईओ को मिलने वाली अंधाधुंध सैलरी पर अंकुश की अपील बेमायने हो गई है। इंडिया इंक के ऐसे सीईओ की संख्या सौ के पार चली गई है, जो सालाना एक करोड़ से अधिक पगार ले रहे हैं। हालांकि यह आंकड़ा केवल उन सूचीबद्ध कंपनियों का है, जिन्होंने अपने आला अफसरों के वेतन पैकेज की जानकारी दी है। देश में कुल मिलाकर 4,500 से अधिक...

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग [सीआईसी] ने सूचना अधिकार से जुड़े एक सवाल का जवाब नहीं देने पर प्रधानमंत्री कार्यालय [पीएमओ] को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह सवाल करीब डेढ़ साल पहले पूछा गया था लेकिन उसका अब तक जवाब नहीं मिला है। आवेदनकर्ता वीरेंद्र सिंह सिरोही की शिकायत पर आयोग ने गत 26 फरवरी को पीएमओ को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा...

देश में बीटी बैंगन उगाने की अनुमति को लेकर बहस अब तेज हो गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो और उसकी भारतीय साझेदार मायको इसकी तरफदारी कर रही हैं। तो स्वयंसेवी संस्थाएं व स्वतंत्र वैज्ञानिक इसका विरोध। दावों और विरोध का आधार क्या है? वैज्ञानिक सबूत क्या हैं? ऐसे में बीटी कॉटन का पिछले आठ साल का प्रदर्शन ही क्या बीटी बैंगन को उगाने की अनुमति का आधार हो सकता है? गुजरात: बीटी कॉटन से छाई खुशहाली बीटी...

नई दिल्ली : देश में मानसून के कमजोर रहने और काफी बड़े इलाके में सूखे की स्थिति बनने से चालू वित्त वर्ष के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में 1.1 करोड़ टन की कमी हो सकती है। यह अनुमान प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी पीएमईएसी ने लगाया है। परिषद ने कहा है कि देश के आधे हिस्से में सूखे की वजह से कृषि और इससे जुड़े सेक्टर के उत्पादन में दो...