नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर अधिवक्तागण, अध्येता, महिला समूहों और नागरिक समाज की 250 से अधिक महिलाओं ने निराशा जताई है. उनका आरोप है कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे-सीधे विशाखा गाइडलाइन का उल्लंघन किया है. 261 महिलाओं के इस समूह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि...
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बिहार में शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, किसी ने टेबल पर बैठकर तो किसी ने मोबाइल की रोशनी में दी परीक्षा
बिहार के बेतिया में स्नातक पार्ट-2 की एमआईएल की शुक्रवार को हो रही परीक्षा में अफरातफरी मच गई। क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों के होने के कारण जहां-तहां छात्रों को बैठा दिया गया। एक-एक बेंच पर पांच-छह परीक्षार्थी बैठे थे। परीक्षा के दौरान बिजली चली गई। इससे परीक्षा हॉल में अंधेरा छा गए। करीब आधा घंटा तक मोबाइल की रोशनी में छात्रों ने परीक्षा दी। कई छात्र-छात्राओं को सफोकेशन होने पर...
More »क्लीन गंगा फंड की 80 फीसदी से अधिक राशि अब तक ख़र्च नहीं हुई
नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा गठित स्वच्छ गंगा निधि (क्लीन गंगा फंड या सीजीएफ) में प्राप्त की गई कुल राशि का अभी तक सिर्फ 18 फीसदी पैसा ही खर्च किया गया है. द वायर द्वारा दायर किए गए सूचना का अधिकार आवेदन में इसका खुलासा हुआ है. सितंबर 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा सफाई के लिए स्वच्छ गंगा निधि (सीजीएफ) के निर्माण को मंजूरी दी थी और जनवरी 2015 में...
More »एचआरडी का राष्ट्रीय प्राथमिकता के विषयों पर पीएचडी कराने का आदेश, केरल की प्रोफेसर का इस्तीफ़ा
नई दिल्लीः सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल (सीयूके) के बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ अंग्रेजी एंड कम्परेटिव लिटरेचर की एक सदस्य ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के एक आदेश के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशासन ने पीएचडी शोधार्थियों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप शोध विषयों की एक सूची तैयार करने के संबंध में सभी विभागों को आदेश दिए हैं. यह निर्देश 13 मार्च...
More »‘चौकीदार’ रघुबर दास के झारखंड में 10,000 चौकीदारों को चार महीने से नहीं मिला वेतन
रांची: एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा मैं भी चौकीदार अभियान में जुटी हुई है और पार्टी नेता अपने ट्विटर प्रोफाइल में चौकीदार शब्द जोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार के 10,000 वास्तविक चौकीदारों को सैलरी न मिलने की वजह से घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन...
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