भोपाल.प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का दुष्चक्र...

जौनपुर : भारतीय जनता किसान मोर्चा ने किसानों की भूमि अधिग्रहण नीति की आलोचना की है। उसका कहना है कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा खुले बाजार के रेट पर दिया जाय। इस सम्बन्ध में बुधवार को राष्ट्रीय परिषद सदस्य इन्द्रदेव सिंह के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित एक ज्ञापन भी नगर मजिस्ट्रेट को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून आज किसानों के...

जोधपुर। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के नेताओं ने राष्ट्रपति से भूमि अधिग्रहण विधेयक लाने की भी मांग की। भाजपा के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सोमवार दोपहर सैकड़ों किसान जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां किसानों ने सरकार द्वारा जगह-जगह पर भूमि अधिग्रहण करने...

क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में किसानों के सड़क पर उतरने के बाद अरसे से अटका पड़ा भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक अब आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के भी किसानों के समर्थन में उतरने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले चार साल से लटके इस विधेयक को अगले संसद सत्र में पारित कराने का वादा किया है। राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव दिग्विजय...