सिलीगुड़ी [पवन शुक्ल]। बंगाल में गरीबी का लाभ उठाकर मानव तस्कर वहां अपनी पैठ बना चुके हैं। दूरदराज के गांवों की गरीबी और चाय बागानों की बंदी ने यहां के बच्चों के बचपन पर ग्रहण लगा दिया है। पापी पेट के लिए रोजगार की तलाश में भटक रहे बच्चों को खुद ही नहीं पता है कि वह कहां जा रहे हैं और यह भी नहीं जानते घर वापस आने की संभावना...
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जल के निजीकरण के खतरे-निरंकार सिंह
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने यह कहकर चौंका दिया है कि सरकार पानी के निजीकरण पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय जल नीति इस माह के अंत तक घोषित कर दी जाएगी। बंसल के मुताबिक जल संसाधन मंत्रालय ने जल नीति का मसौदा कई माह पहले तैयार कर लिया था। इस बारे में लगातार विशेषज्ञों और संबंधित लोगों से चर्चा हो रही है। नीति का जो मसौदा...
More »केंद्र ने मांगी छत्तीसगढ़ की मांग, 4 और जिले नक्सल प्रभावित
रायपुर. राज्य शासन की सालभर से ज्यादा पुरानी मांग को मंजूर करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार और जिलों को एसआरई (सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर) योजना में शामिल कर लिया है। इसमें गरियाबंद और बालोद जैसे दो नए जिलों के अलावा महासमुंद और धमतरी हैं। अब तक योजना में राज्य के नौ जिले शामिल थे। राज्य के लगभग आधे 13 जिलों को केंद्र शासन ने नक्सल प्रभावित मान लिया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड...
More »गंगा की निर्मलता के लिए वाराणसी बंद
गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के मुद्दे को लेकर मंगलवार को वाराणसी बंद और महाकुम्भ का आयोजन किया गया है। इस मौके पर विभिन्न धर्मो और वर्गों के लोग घाटों पर एकत्र होकर गंगा के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। वाराणसी के सभी बाजार, विद्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, अदालत, निजी दफ्तर लगभग बंद हैं। हजारों की संख्या में स्थानीय लोग गंगा को बचाने के लिए महाकुम्भ में शामिल होकर...
More »आरटीई बोझ को छात्रों पर नहीं लादा जाएगा : सिब्बल
नई दिल्ली : शिक्षा के अधिकार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने के साथ ही सरकार ने आज इन आशंकाओं को खारिज कर दिया कि इसे लागू करने के लिए निजी स्कूलों को जो बोझ उठाना पडेगा उसे छात्रों पर डाल दिया जाएगा. आरटीई अधिनियम के तहत स्कूलों को आर्थिक रुप से पिछडे 25 प्रतिशत तक के छह वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के छात्रों...
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