रायपुर। राज्य की यूनिवर्सिटीज एवं कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राएं एवं महिलाएं देश के दूसरे राज्यों की अपेक्षा महिला यौन उत्पीड़न के मामले में महफूज हैं। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग में खासा उत्साह है। विभाग ने सभी यूनिवर्सिटीज एवं कॉलेजों में जीरो वुमन सेक्शुअल हैरसमन्ट के टारगेट को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। किसी भी आपत्तिजनक शिकायत पर त्वरित निदान के लिए कहा गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास...

ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की देखरेख में पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के चार स्तर...

जरा गौर कीजिए कि इसी देश में करीब अठारह-बीस करोड़ भूमिहीन दलित, अति पिछड़े मजूर हैं। उनके जीवन में यह मौका ही नहीं आता कि वे बैंक से कर्ज लें, खेती करें, उनकी फसल नष्ट हो और वे आत्महत्या कर लें। इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसानों की आत्महत्या से पीड़ा का अनुभव नहीं करते। लेकिन इस बात को समझना तो होगा कि एक भूमिहीन किसान या मजूर आत्महत्या न...

संतोष शुक्ल, मेरठ। गंगा नदी के कायाकल्प का दम भरने वाली केंद्र सरकार भ्रामक आंकड़ों में उलझ गई। क्लीन गंगा मिशन जिन आंकड़ों पर आगे बढ़ रहा है, उसके मुताबिक गंगाजल पूरी तरह प्रदूषणमुक्त है। इस रिपोर्ट में गंगाजल में पीएच मान, घुलनशील ऑक्सीजन (डीओ), बायोडिसॉल्व्ड आक्सीजन (बीडीओ) एवं कोलीफार्म का लोड संतुलित बताकर सफाई योजना के औचित्य पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया गया है। अगर गंगा नदी में...

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने किसानों के लिए नई बीमा योजना लागू करने की घोषणा की है। प्राकृतिक आपदाओं से हुई खेती की क्षति के कारण किसान कर्ज अदा नहीं कर पाते हैं और खुदकुशी को मजबूर होते हैं। योजना है कि बीमा के प्रीमियम पर सरकार सबसिडी देगी। देश के लगभग दो-तिहाई किसानों के पास ढाई एकड़ से कम जमीन है। उत्तराखंड के मेरे गांव में इतनी जमीन पर लगभग...