पिछले लोकसभा चुनाव से अब तक 10 राज्यों में भाजपा व कांग्रेस की सरकारों द्वारा किसानों के 2,33,069 करोड़ रुपये की कर्जमाफी की घोषणा की जा चुकी है. हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में की गयी कर्जमाफी के बाद तेज बहस भी हुई कि क्या कर्जमाफी मौजूदा किसानी संकट का हल है? साल 2018 के दसवें माह तक कुल 10.5 लाख करोड़ रुपये का कृषि कर्ज बकाया...

नई दिल्ली: रोजगार की संभावनाओं के संदर्भ में सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के लाभार्थियों को केंद्र सरकार में घटती नौकरियों की समस्या का समाना करना पड़ सकता है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), यहां तक कि बैंक में भी लगातार नौकरियां कम हो रही हैं. कार्मिक...

समर्थन मूल्य के बढ़ने पर क्या इस बात की गारंटी हो जाती है कि किसान को ऊपज का लाभकर मूल्य ही जायेगा ? और, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़वार का खाद्य-वस्तुओं की महंगाई से कोई सीधा रिश्ता है, जैसा कि अर्थशास्त्रियों का एक तबका अक्सर तर्क देता है ?   अगर आप सोच रहे हैं कि हां, ऐसा हो सकता है तो फिर नीचे लिखे तथ्यों को गौर से पढ़िये- हो सकता है,...

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि में देश का राजकोषीय घाटा (फिस्कल डेफिसिट) 7.17 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया. यह पूरे साल के बजटीय लक्ष्य का 114.8 फीसदी हो गया है. इसका मुख्य कारण रेवेन्यु की ग्रोथ रेट कम होना है. राजकोषीय घाटा सरकार के रेवेन्यु और खर्च के बीच का अंतर होता है. बजट में पूरे साल में कुल 6.24 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा...

नई दिल्ली: संसद में साझा किए गए नये सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रहने के कारण 2015 में औसतन चार स्कूली छात्रों की मौत हुई है.   राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल 2,543 छात्रों में 18 वर्ष (स्कूल के छात्र) की आयु से कम के 1,360 छात्र और 18-30 आयु वर्ग (उच्च शिक्षा) के 1,183...