पटना| एमबीए की शिक्षा लेने वाले ज्यादातर युवाओं का लक्ष्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में अच्छी नौकरी और मोटा वेतन पाना होता है। लेकिन एमबीए की पढ़ाई कर चुका कोई युवा यदि पेशे के तौर पर खेती को चुने तो थोड़ी हैरानी होगी। ऐसे ही युवा हैं बिहार के शेखपुरा जिले के अभिनव वशिष्ठ, जिन्होंने एमबीए की पढ़ाई के बाद औषधीय खेती को अपना पेशा बनाया है। शेखपुरा जिले के केवटी निवासी अभिनव...
More »SEARCH RESULT
यूपी के दो लाख शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी
उत्तर प्रदेश के लगभग दो लाख शिक्षामित्रों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री की पहल पर निदेशालय ने शिक्षा मित्रों का मानदेय दोगुना करने का प्रस्ताव तैयार किया है। मानदेय दोगुना करने से कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा, इसके आंकलन के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव सौंपा गया है। जल्द ही प्रस्ताव पर लगेगी मुहर माना जा रहा है कि वित्त विभाग से रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही इस पर...
More »अब बिहार में नई नियमावली के तहत होगी शिक्षकों की बहाली!
पटना। नई शिक्षक नियोजन नियमावली में राज्य शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार को दंडात्मक अधिकार मिलेंगे। पहले प्राधिकार के निर्णय की अवहेलना की शिकायतें मिलती थीं। इसे देखते हुए नई नियमावली में प्राधिकार को अतिरिक्त अधिकार दिए जा रहे हैं। ये बातें शिक्षा विभाग के प्रवक्ता आरएस सिंह ने गुरुवार को कहीं। उन्होंने कहा कि नई नियमावली में प्राधिकार को दोषियों पर 25 हजार रुपये तक आर्थिक दंड लगाने और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा का...
More »सदिच्छा का सत्यानाश- इर्शादुल हक
सैकड़ों करोड़ रु की जिस रकम से बिहार के स्कूलों की तस्वीर बदल सकती थी उसका ज्यादातर हिस्सा भ्रष्टाचारियों की जेब में चला गया. इर्शादुल हक की पड़ताल सत्ता के शीर्ष से चले अच्छे इरादों का जमीन तक पहुंचते-पहुंचते किस तरह बंटाधार हो जाता है, इसका उदाहरण है यह घोटाला. इससे यह भी साफ होता है कि योजनाएं कितनी भी अच्छी बन जाएं, जब तक उन्हें अमली जामा पहनाने वाले तंत्र...
More »खाद्य सुरक्षा की खातिर - सुभाष वर्मा
जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...
More »