वर्ष 1967 में अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम और पॉल पैडॉक ने कहा था कि भारत की बढ़ती आबादी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, इन लोगों को केवल गुलाम बनाया जा सकता है। एक लंबे समय तक भारत के बारे में दुनिया का यही नजरिया था। बहरहाल, जैसे ही हमारी जनसंख्या ने एक अरब का आंकड़ा पार किया, एक ऐसा 'डेमोग्राफिक डिविडेंड" उभरकर सामने आया, जो कि दुनिया में किसी के...

भारत में इंटरनेट का उपयोग करनेवालों की संख्या पिछले साल ही 35.4 करोड़ से अधिक हो चुकी थी. इसमें करीब 60 फीसदी इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन पर करते हैं. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. लेकिन, इंटरनेट तक सभी लोगों की पहुंच समान रूप से रहे या किसी कंपनी को अलग-अलग वेबसाइट्स के लिए अलग-अलग दरें और स्पीड तय करने का एकाधिकार मिले, इस पर इन दिनों जोरदार बहस...

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल्ली में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रकाश जावड़ेकर से राज्य सरकार के उपयोग के लिए वन संरक्षण कानून में सरलीकरण का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने उनसे नयी दिल्ली के पर्यावरण भवन में मुलाकात की. सीएम ने कहा कि राज्य में करीब 45 फीसदी वन भूमि है. इस कारण गैर वन भूमि उपलब्ध कराने में सरकार को परेशानी...

बेहतर देश के निर्माण के लिए बेहतर समाज का होना पहली शर्त है. किसी भी देश का सतत विकास तभी मुमकिन है, जब वहां के विभिन्न समाज और समुदायों के बीच सौहार्द, शांति व भाईचारा हो. बीता साल 2015 इस लिहाज से कुछ अच्छी यादों के साथ-साथ कई कड़वी यादें भी छोड़ गया है. हाल के दशकों में तेज आर्थिक विकास के बावजूद हमारे समाज में व्याप्त कुछ...

रायपुर। स्मार्ट कार्ड से इलाज का पैकेज रेट 50 हजार करना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम साबित नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का पैकेज रेट 30 हजार करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव पहले ही खारिज कर दिया था। ऐसे में राज्य सरकार अगर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएसबीवाई) में पैकेज रेट 50 हजार करती है तो उसे आरएसबीवाई योजना में...