नई दिल्ली। अरविंद जयतिलक संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट आफ द व‌र्ल्ड्स इंडीजीनस पीपुल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम जनजातिया पूरे विश्व में अपनी संपदा, संसाधन और जमीन से वंचित व विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के झारखंड राज्य की चर्चा करते हुए कहा गया है कि यहा चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारों परिवारों को आज...

केपटाउन. बेसिक समूह ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन ने इच्छा जताई है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 2011 तक कानूनी तौर पर बाध्यकारी एक वैश्विक समझौता तैयार हो जाना चाहिए। समूह ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अमरीका इस मुद्दे पर अपने समझौते को अंतिम रूप दे,इसके लिए विश्व अंतहीन समय तक इंतजार नहीं कर सकता। समूह के नेताओं की रविवार को तीसरी बैठक हुई। बैठक...

सरकार जिस बीज विधेयक को पारित करने के फिराक में है  उसके बारे में सबसे मौजूं सवाल यह है कि क्या इससे किसानों की जीविका का कोई हित सध पाएगा या फिर इस विधेयक के पारित होते ही बीजों के बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सरपट दौड़ लगाने का रास्ता खुल जाएगा और किसानों के हितों की अनदेखी होगी। नये बिल की मंशा बीजों के बाजार का नियमन करना...

ब्रुसेल्स। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा है कि धनी देशों को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विकासशील देशों को मदद मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता निभानी चाहिए, ताकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए वैश्विक समझौते पर प्रगति हो सके। यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य धनी देशों ने अगले तीन सालों में गरीब देशों को 30 अरब डालर की सहायता देने का वायदा किया है, ताकि वे ग्लोबल वार्मिग...

वाशिंगटन। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं पर विश्वास में बनी खाई को पाटने पर जोर दिया है। रमेश ने कहा कि कुछ प्रत्यक्ष कदम उठाने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोपनहेगन की कानकुन में भी पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने सुझाव दिया कि विकासशील देशों को जो 10 अरब डालर की वित्तीय मदद करने का वायदा किया गया है उसके भुगतान की शुरुआत से इन गंभीर मतभेदों को...