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वास्तविक विकास तो त्रिपुरा में हुआ है- सुभाषिनी अली सहगल

पिछले महीनों में कई बार देश के सबसे छोटे और गरीब राज्य त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार के बारे में प्रसार माध्यमों द्वारा प्रशंसा की गई। हाल में उनकी पत्नी पांचाली की सादगी को लेकर भी, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं और अब ट्रेड यूनियन में काम कर रही हैं, लेख प्रकाशित हुए हैं। कम्युनिस्ट नेताओं की कड़ी आलोचना अधिक छपती है। यह आलोचना ज्यादातर इस बात को लेकर...

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शराबबंदी- क्‍या केरल-बिहार को मिलेगी सफलता? -

देशी-विदेशी पर्यटकों के बीच अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर केरल पूर्ण शराबबंदी की राह पर चल पड़ा है। अगस्त 2014 में केरल सरकार ने पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर दी थी, जिसे बार और होटल मालिकों ने चुनौती दी थी। लेकिन पिछले साल के आखिरी दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी पर केरल सरकार के फैसले को बहाल रखा और अब वहां सिर्फ पांच सितारा होटलों में ही शराब...

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15 नहीं अब अब सिर्फ सात कॉपी-किताब लेकर स्कूल जाएंगे छात्र

मनोज तिवारी, भोपाल। दिल्ली सरकार की ऑड-इवन (सम-विषम नंबर) व्यवस्था ने स्कूल शिक्षा विभाग को बस्ते का बोझ कम करने का तरीका सुझा दिया है। विभाग अब इसी तर्ज पर योजना बना रहा है। इसके तहत बच्चों से एक दिन में अधिकतम 7 कॉपी-किताब लेकर आने को कहा जाएगा। अभी बच्चों को 7 किताब और 8 कॉपी लेकर स्कूल जाना पड़ता है। फिलहाल यह व्यवस्था सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी।...

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पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ने आरटीआई में दी थी गलत जानकारियां

* पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी किशोर शिंदे ने स्कूलों की जानकारी छुपाने के लिए आरटीआई के नियमों को भी रख दिया था ताक पर * शहर के कुछ स्कूलों की मान्यता, प्रबंध समिति, छात्र-शिक्षक रेसो सहित मांगी गई कई जानकारी शिक्षा कार्यालय ने गलत प्रेषित की पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी किशोर शिंदे पर आरटीआई में गलत जानकारी देने के भी आरोप लग रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर को लिखित शिकायत कर कहा...

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भारी अनियमितता का शिकार है मिड डे मील स्कीम-- सीएजी

क्या स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने का मिड डे मील स्कीम का जादू कमजोर पड़ रहा है ?     सीएजी की एक नई रिपोर्ट से इसी आशंका की पुष्टी होती है. रिपोर्ट के अनुसार मिड डे मील योजना वाले सरकारी स्कूलों में जहां छात्रों का नामांकन घट रहा है वहीं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ा है.(सीएजी की रिपोर्ट के लिए देखें नीचे दी गई लिंक)     27 राज्य और 7 संघशासित...

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