मुजफ्फरपुर: रेडियाे पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की गूंज नक्सलियों के गढ़ में गूंजेगी. नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एसएसबी ने रेडियाे को अपना मिशन बनाया है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेडियाे का वितरण किया जा रहा है, जो जागरूकता को लेकर काफी अहम माना जा रहा है. बार्डर सहित नक्सल क्षेत्रों में इस योजना को लेकर सशस्त्र सीमा बल के ...
More »SEARCH RESULT
बिहार-- दक्षिण में नीचे गया पानी
विधानमंडल. हर प्रखंड के पांच-पांच चापाकलों की मापी : मंत्री दक्षिण बिहार के 17 जिलों में मार्च, 2014 व मार्च, 2015 की तुलना में भूगर्भ जल स्तर में दो फुट की गिरावट आयी है. इसमें नालंदा, पटना, गया, नवादा, लखीसराय, रोहतास, नवादा और औरंगाबाद जिले शामिल हैं. पटना : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण(पीएचइडी) मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने बताया कि सरकार के सुशासन के कार्यक्रम के तहत...
More »मनरेगा : देश के एक तिहाई जिलों में ही सामाजिक अंकेक्षण
चालू वित्तवर्ष में अब चंद दिन बाकी हैं लेकिन देश के केवल एक तिहाई जिलों में ही मनरेगा के कामकाज का सामाजिक अंकेक्षण हो सका है. मनरेगा संबंधी सूचनाओं की वेबसाइट के एमआईएस(मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम) के आंकड़ों के विश्लेषण से इस तथ्य का खुलासा होता है कि वित्तवर्ष 2015-16 में 26 मार्च तक देश के केवल एक तिहाई जिलों में ही सामाजिक अंकेक्षण का काम हुआ है. एमआईएस के आंकड़ों के मुताबिक मनरेगा...
More »आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा
पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह...
More »आधार बिल पर चर्चा : बोले जेटली, निजता पूर्ण अधिकार नहीं, कानून से किया जा सकता है प्रतिबंधित
नयी दिल्ली : वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में आधार बिल पर आज सरकार का पक्ष रखा. वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि इस बिल को पारित कराने का उद्देश्य है कि सब्सिडी व लाभ को पारदर्शी ढंग से लोगों को हस्तांतरित किया जाये. उन्होंने आश्वस्त किया कि इस विधेयक में निजता को सुरक्षित रखने के कड़े प्रावधान किये गये हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा विधेयक पूरी तरह से अलग...
More »