पिछले दिनों सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र जारी किया। आर्थिक विकास की ऊंची दर के बावजूद आम जनता विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इसका प्रमुख कारण यही है कि आज भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर राष्ट्रीय आय का मात्र 1.2 प्रतिशत खर्च किया जाता है। नतीजतन लोगों को चिकित्सा व्यय का अधिकांश स्वयं वहन करना पड़ता है, जो उन्हें गरीबी रेखा से नीचे धकेल रहा है। सार्वजनिक...
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4115 स्कूलों में सच होगा सपना बदलेगी तसवीर, दूर होगा ऊर्जा संकट
पटना : चार हजार एक सौ पंद्रह माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल शीघ्र ही सोलर एनर्जी से लैस होंगे. हर स्कूल को उसकी जरूरत के अनुसार एक किलोवाट से पांच किलोवाट तक ऊर्जा मुहैया करायी जायेगी. 302 करोड़ रुपये के इस पूरे प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है. पहली बार किसी विद्यालय परीक्षा समिति ने ऐसा कदम उठा रहा है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष प्रो राजमणि प्रसाद सिंह ने बताया...
More »मनरेगा के तहत रोजगार सृजन पर रमेश ने की पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना
नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (एजेंसी) मनरेगा के तहत रोजगार सृजन नहीं करने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र के माध्यम से पंचायतों को मजबूत बनाने को कहा है जो कि गांवों में रोजागार का प्रमुख माध्यम बने। रमेश ने कहा कि ‘पर्याप्त कोष की उपलब्धता के बावजूद’ राज्य सरकार ग्रामीण रोजगार योजना के तहत रोजगार...
More »पंचायतों के आधार पर गांवों के विद्युतीकरण की योजना होगी क्रियान्वित
पटना, नौ दिसंबर (एजेंसी) बिहार सरकार ने राजस्व गांव के आधार पर लागू की जा रही कें्रद की राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को दोषपूर्ण करार देते हुए आज कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे पंचायतों में बसावट के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य के प्रश्न के जवाब में बिजली मंत्री बिजें्रद प्रसाद यादव ने कहा, ‘‘कें्रद के राजस्व गांव की संख्या के आधार पर...
More »छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अब 32 फीसदी आरक्षण
रायपुर। राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र...
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