महीनों की बातचीत के बाद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल की सिफारिश कर दी है। यह बिल मुख्य अनाज के लिए आम लोगों के कानूनी अधिकार को पहले सोचे गए स्तर से भी नीचे ला देता है। और इस तरह परिषद ने भूख समाप्त करने के लिए सर्वजनीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संगठित प्रयास शुरू करने का ऎतिहासिक अवसर खो दिया है। भारत में अनाज...

रांची : राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने जंगल व पहाड़ों से सटे सभी पंचायतों में दस-दस लाख रुपये बांटने की योजना तैयार की है. सहकारिता विभाग ने सभी पंचायतों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सहायता राशि दिये जाने का प्रस्ताव तैयार किया है. एनजीओ को नहीं मिलेगी राशि योजना के तहत राशि मुहैया कराने के लिए सहकारिता विभाग ने एक एनजीओ को दी...

कमलेश कामत अमही प्रखंड मधुबनी, बिहार के रहने वाले हैं. सूचना के अधिकार से उनका परिचय अभी नया-नया है. वे समझ नहीं पा रहे हैं कि हाल में जब प्रखंड कार्यालय से उन्होंने पंचायत में होनेवाले विकास संबंधी कायरें में हो रहे व्यय का ब्योरा मांगा तो क्यों पंचायत से लेकर ब्लॉक तक में उनकी इज्जत पहले से कई गुना बढ़ गयी. पहले जो बीडीओ उन्हें अपने आस-पास भी फ़टकने...

पटना, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपूर्ण बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए हर हाल में स्थिति का मुकाबला करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि भूख से किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। मजदूरों को रोजगार मिलेगा तथा वृद्ध, विधवा व कमजोर लोगों को अनाज मुहैया कराया जाएगा। स्थिति से निपटने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट गु्रप बना दिया गया है। मुख्यमंत्री...

गोरखपुर [गिरीश पांडेय]। नैनो जैसा लखटकिया ट्रैक्टर? खेती-बारी से जुड़े तमाम लोगों के मन में यह सवाल उठता है। क्या लाख रुपये का ट्रैक्टर किसानों को मिल सकता है? मिलेगा तो कैसे? इसकी उपयोगिता और क्षमता क्या होगी? ट्रैक्टर निर्माताओं के डीलरों से मिल रहे फीड बैक के मुताबिक ऐसा संभव है। कुछ कंपनियां तो सस्ते ट्रैक्टर के निर्माण के क्षेत्र में पहल भी कर चुकी हैं। मसलन हाल ही...