राजग सरकार ने 'सहकारी संघवाद' की अपनी धारणा के तहत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद प्रिय है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे के पैटर्न को बुनियादी तौर पर बदलना चाहा है। उदाहरण के तौर पर, वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश बजट में स्वास्थ्य, बाल विकास, शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, आवास जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के मद में दी जाने वाली केंद्रीय सहायता में करीब 75,000 करोड़ रुपये...

क्या केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता के अभाव में ग्राम न्यायालयों की संख्या नहीं बढ़ पा रही ? उपलब्ध सरकारी दस्तावेज के आंकड़ों से कम से कम इसी आशंका की पुष्टी होती है। केंद्र की पिछली सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री कपिल सिब्बल ने 18 दिसंबर 2013 को एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा को बताया कि ग्राम न्यायालय एक्ट के अमल में आने के चार सालों में राज्यों को...

नई दिल्‍ली। कोल ब्‍लॉक की ई-नीलामी से सरकार को अब तक 83,662 करोड़ रुपए मिले हैं। 31 मार्च तक सरकार 83 ब्‍लॉकों की नीलामी या आवंटन कर देगी। शुक्रवार को नीलामी का सातवां दिन है। जिसमें जेएसपीएल को गारे पालमा 4/1 कोल ब्लॉक की बोली के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाने से तगड़ा झटका लगा है। नीलामी से पहले गारे पालमा 4/1 कोल ब्लॉक जेएसपीएल के पास ही था। इससे...

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के मुद्दे पर मशहूर अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज और रीतिका खेड़ा का एक अध्ययन हाल ही में मशहूर पत्रिका ‘इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' में प्रकाशित हुआ है, जो बताता है कि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार और ओड़िशा में पीडीएस में अभूतपूर्व सुधार हुआ है. अर्थशास्त्रियों ने माना है कि लीकेज से संबंधित सरकारी आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर पेश किये गये हैं. पढ़ें इस मुद्दे पर एक टिप्पणी. ज्यां द्रेज...

नयी दिल्ली : लगातार चुनावी हार से कराह रही कांग्रेस पर अब एक और करारा प्रहार कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने किया है. जयंती नटराजन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि कई अहम परियोजनाओं को उन्होंने राहुल गांधी और उनके कार्यालय के द्वारा दबाव दिये जाने के कारण मंजूरी नहीं दी, पर उसका ठिकरा उन पर फोड़ा गया....