ब्रुसेल्स। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा है कि धनी देशों को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विकासशील देशों को मदद मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता निभानी चाहिए, ताकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए वैश्विक समझौते पर प्रगति हो सके। यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य धनी देशों ने अगले तीन सालों में गरीब देशों को 30 अरब डालर की सहायता देने का वायदा किया है, ताकि वे ग्लोबल वार्मिग...

मोदीपुरम [मेरठ]। विदेशी फास्ट फूड फ्रेंच फ्राई के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। इसका स्वाद अब आम आदमी भी ले सकेगा। यह संभव हुआ केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम द्वारा विकसित की गई आलू की नई प्रजाति से। यह देश में सबसे पहले विकसित ऐसी प्रजाति है, जिससे फ्रेंच फ्राई बनाया जा सकेगा। सीपीआरआई ने इसे विकसित करने के बाद कई नामी कंपनियों तथा किसानों को बीज उपलब्ध करा दिया है। विदेशी फास्ट फूड...

कैंसर से बचाने के लिए हजारों गरीब बच्चियों को एक विवादित टीका लगाया जा रहा है और ऐसा करने के लिए सरकार, कंपनियां और गैरसरकारी संगठन नियम-कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. शांतनु गुहा रे और कुणाल मजूमदार की रिपोर्ट नागेश्वर और वेंकटम्मा से जब कोई सरिता के बारे में पूछता है तो वे कुछ नहीं कहते. बस दीवार पर टंगी एक फोटो की तरफ इशारा कर देते हैं. आप कुछ...

ढ़ती हुई कीमतें उस आपदा का सिर्फ एक संकेत हैं, जिससे खेती जूझ रही है. दरअसल भारतीय कृषि क्षेत्र बुरी तरह से चरमरा रहा है. संकट से पार पाने के लिए नजरिए में बड़े बदलावों की जरूरत है. लेकिन कृषि मंत्री शरद पवार आपदा की इस आहट को सुनने के लिए तैयार नहीं. अजित साही और राना अय्यूब की रिपोर्ट सरकारी नीतियों से लेकर अखबार की सुर्खियों तक तरजीह पाने वाली...

नई दिल्ली/भोपाल. एक सप्ताह के अंदर ही केंद्र सरकार को फैसला लेना है कि बीटी बैंगन जैसी जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) फसलों (जिनकी जीन संरचना में बदलाव किया गया है) की देश में खेती की अनुमति देनी है या नहीं। इस फैसले से जहां एक ओर उपज में बढ़ोतरी से किसानों को फायदा होने की उम्मीद है, वहीं जीएम खाद्य पदार्थो से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है। क्या तेजी से...