दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सम एवं विषम नंबर के फार्मूले को अप्रभावी बताते हुए केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान सीएसआईआर ने अपना फार्मूला सुझाया है। सीएसआईआर का कहना है कि वर्चुअल अटेंडेंस एट वर्क एंड स्कूल इससे कहीं ज्यादा प्रभाव हो सकता है। इसके तहत बुधवार को स्कूलों की पढ़ाई और दफ्तरों का कामकाज घर बैठकर किया जाए। सीएसआईआर की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला...

रायपुर। प्रदेश में साल 2014 में ग्रामीण अंचलों में 3962 मौत बुखार, मलेरिया से हुई है। यह बड़ा खुलासा राज्य स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर (एसएचआरसी) की एनालिसिस (विश्लेषण) रिपोर्ट में हुआ है। यह रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य विभाग को भेजी जा चुकी है। रिपोर्ट से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 'नईदुनिया' के पास रिपोर्ट की प्रति मौजूद है। दरअसल एसएचआरसी ने एक एनालिसिस के लिए गांवों में...

भ्रष्टाचार निवारण कानून, 1988 के संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से राज्यसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया है। इस विधेयक के मुताबिक, रिश्वत देने वाला भी अपराधी माना जा सकता है तथा भ्रष्ट कर्मचारी की आय से अधिक अर्जित संपत्ति को विशेष जज की अनुमति से जब्त करने का प्रावधान है। कॉरपोरेट तथा व्यापारिक संस्थानों द्वारा दी गई रिश्वत को भी इसमें शामिल किया गया है। सेवानिवृत्त अधिकारी के...

सूचनाधिकार यानी आरटीआइ कानून को लागू हुए पिछले अक्तूबर में दस वर्ष हो गए। इतने साल बाद यह सवाल उठना लाजिमी है कि मौजूदा समय में कहां तक आरटीआइ सार्थक है। 16 अक्तूबर को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) द्वारा आयोजित दसवें वार्षिक सम्मेलन में गिने-चुने आरटीआइ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जबकि इसमें आरटीआइ की दशा और दिशा पर चर्चा होनी थी। गौरतलब है कि इन दस सालों में सीआइसी को...

बिहार की जनता ही नहीं, राजनीतिक विश्लेषक और देश का बुद्धिजीवी वर्ग भी बेहद उत्कंठा से देख रहा है कि नई नीतीश सरकार राज्य में कैसी चलेगी, इसकी गुणवत्ता कैसी होगी व इसका जीवन कितने दिनों का होगा। जिन सामाजिक, राजनीतिक और पारस्परिक विभेदों के बीच इस सरकार का जन्म हुआ, उन्हें और चुनाव के बाद के घटनाक्रमों को देखते हुए सकारात्मक पहलू कम नजर आते हैं। खतरा सिर्फ 26...