वर्षापात आंकड़ों का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए जिला व प्रखंड स्तर पर 'आटोमेटिक वेदर स्टेशन' स्थापित होंगे। राज्य में कृषि के विकास के लिए विश्वसनीय आंकड़ों का संग्रह आवश्यक है। केन्द्र की स्थापना को लेकर शुक्रवार को एक होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्धाटन योजना व विकास विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास कार्यो में बड़ी सहूलियत देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पांच हेक्टेयर तक की वन भूमि के इस्तेमाल को मंजूरी का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय, योजना आयोग और राज्य सरकारों के काफी समय से चले आ रहे आग्रह के बाद लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के मुताबिक राज्यों...

मुंबई. राज्य के सभी स्थानीय निकायों में अब महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। फैसले पर शीघ्र अमल के लिए सरकार अगले हफ्ते शुरू हो रहे बजट सत्र में विधेयक भी लाएगी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह जानकारी दी। इस बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच आरक्षण का श्रेय लेने की लड़ाई शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक...

नई दिल्ली.बेघरों के प्रति जनगणना अधिकारियों की बेरुखी ने जनसंख्या गणना की कवायद को मजाक बना दिया और बेघरों को अछूत। यह कहना है बेघरों के बीच काम करने वाले कई गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का। एनजीओ ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी ने दावा किया है कि दिल्ली में बेघरों की गणना में अपनाई गई प्रक्रिया किसी भ्रष्टाचार से कम नहीं है। दिल्ली के नांगलोई, पुराना ब्रिज, लोहा पुल इलाके में रहने वाले...

हिसार. हरियाणा किसान आयोग का मानना है कि पूरे राज्य में खेती का असल दारोमदार महिलाओं के हाथ में है। गांव की 70 प्रतिशत महिलाएं हल चलाने को छोड़कर कृषि से जुड़े सारे काम को अंजाम देती हैं। इसके चलते राज्य कृषि नीति तय करने के लिए उनका फीड बैक सबसे अहम हैं। इस फैसले बाद आयोग खेतों में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत करता नजर आएगा। कृषि...