नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अवकाश-प्राप्त कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में जो पांच सदस्यीय समिति 31 अक्टूबर 2015 को गठित की गई थी, उसने 30 अप्रैल 2016 को दो सौ तीस पृष्ठों की एक रपट मंत्रालय को सौंपी। यह एक राज ही रहा कि सरकार ने आखिर क्यों उस रपट को सार्वजनिक नहीं किया, जबकि उसकी विषयवस्तु न सिर्फ गोपनीय नहीं...

शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के बीच सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के बारे में कई धारणाएं व्याप्त हैं। एक विशेष धारणा इनके परिवारों को लेकर मौजूद है। इसके तहत यह कहा जाता है कि इनके अभिभावक शिक्षा के प्रति सजग नहीं हैं। ये बच्चे सीखना नहीं चाहते और इनको सिखाना असंभव नहीं तो बेहद चुनौतीपूर्ण है, ये स्कूल में अनियमित रहते हैं आदि। ये बातें...

नयी दिल्ली : कालाधन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया है. केंद्र सरकार को बेनामी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देने और बेनामी लेनदेन करने वालों पर अभियोजन एवं दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान वाले बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक को आज लोकसभा ने मंजूरी दे दी. विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह काले धन...

नयी दिल्ली : गर्भपात कानून के एक प्रावधान का लाभ देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को अपने 24 हफ्ते पुराने असामान्य भ्रूण का गर्भपात कराने की इजाजत दे दी. पीड़िता को इस आधार पर इजाजत मिली कि गर्भावस्था जारी रहने से उसका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ जायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 की धारा-5 के तहत कानून में दी गयी अपवाद...

मॉनसून सत्र में संसद में सबसे ठोस कार्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराना है. हालांकि, राजनीतिक शोर-शराबे वाले मुद्दे अक्सर ही ठोस कार्य को दबा देते हैं, फिर भी उम्मीद है कि मोदी सरकार इस सत्र में जीएसटी पारित कराने में सफल हो सकती है. क्षेत्रीय दलों ने जीएसटी को समर्थन देने की घोषणा करके इस उम्मीद को संबल दिया है. तृणमूल कांग्रेस ने पहले...