नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस एच कापडिया, न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने आज सीबीआई को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग...

लातेहार : ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के द्वारा मनरेगा के तहत कराए गए कार्यो में मजदूरी भुगतान नही होने से महुआडांड़ के मजदूरों ने झारखंड के राज्यपाल को मजदूरी भुगतान कराने के लिए ज्ञापन दिया है। इस संबंध में महुआडांड़ से आए मजदूरों ने बताया कि हमलोगों ने मनरेगा के तहत 2008-09 में विशेष प्रमंडल के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में काम किया था, मगर आज तक मजदूरी का भुगतान...

देश के ग्रामीण-संकट से संबंधित सूचना-विचार-विकल्पों के भंडारघर इंक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज(www.im4change.org) की तरफ से साल 2011 की मीडिया फैलोशिप के लिए आवेदनपत्र आमंत्रित है।विकासशील समाज अध्ययन पीठ (सीएसडीएस) की एक परियोजना इंक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की यह फैलोशिप हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के पत्रकारों के लिए है। फैलोशिप के लिए चयनित अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि वे दो से तीन हफ्ते ग्रामीण समुदाय के बीच बितायेंगे और जिन जमीनी मसलों को...

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले विकास चौहान जब करीब एक दशक पहले दिल्ली आए तो उनके कई सपनों में से एक यह भी था कि देश की राजधानी में उनका एक अपना आशियाना हो. नौकरी मिली और आमदनी बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी. प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों की वजह से दिल्ली में तो कोई मकान उन्हें अपने बजट...

देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कामर्शियल लैंड डील ‘सिटी सेंटर’ पंजीकृत होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वेब मेगासिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने इसकी रजिस्ट्री के लिए 367.56 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क जमा कर दिया है। रजिस्ट्री विभाग के इतिहास में किसी एक डील पर सबसे ज्यादा राजस्व मिलने का रिकॉर्ड बना है। रजिस्ट्री विभाग में इसके दस्तावेज तैयार हो रहे हैं। अगले दो दिन में इसकी रजिस्ट्री...