पिछले महीने भारत सरकार ने पंचायतों के लिए निर्देश जारी किया है कि वे जनवरी और फरवरी महीने के दरम्यान अपने गांवों में आर्थिक कल्याण के मसले पर एक ग्राम सभा जरूर करें. इस निर्देश में जिक्र है कि इस मौके पर कृषि, पशुपालन, मनरेगा, आजीविका मिशन, बागवानी, मत्स्य पालन, बीआरजीएफ, जलछाजन, मृदा संरक्षण, सिंचाई, विद्युतीकरण, हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंसकरण, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम आदि के अधिकारी ग्राम सभा में जरूर...

बिहार के जमुई ज़िले में बिजली के 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से छह बच्चों की मौत हो गई है जिनमें चार लड़कियां और दो लड़के शामिल हैं। यह हादसा गुरुवार दोपहर तब हुआ जब ज़िले के सोनो प्रखंड के नैयाडीह पंचायत के चंद्रा गांव के ये बच्चे अपने घरों से मक़तब जा रहे थे। सभी बच्चे मुस्लिम समुदाय से हैं। बताया जाता है कि यह बच्चे मध्यान्ह भोजन के बाद बर्तन...

भारत के संविधान में लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का स्पष्ट विधान है, जिसमें जन-प्रतिनिधियों, लोक-सेवकों और समूचे तंत्र को लोकहित में काम करने का स्पष्ट निर्देश भी है। 'सरकार' शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की होगी, तो उसके पीछे लोकहित, लोक सुरक्षा और लोकानुराग ही प्रमुख तत्व थे। इस बार 25 जनवरी को...

देशभर के स्वास्थ्य संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार देखने में आया है। पिछले दशक में मनुष्य की औसत आयु (जीवन प्रत्याशा) में भी 5 वर्षो तक की वृद्धि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जारी बयान के अनुसार, वर्ष 2001-2005 में पुरुषों की औसत आयु 62.3 वर्ष और महिलाओं की 63.9 वर्ष थी। वर्ष 2011-2015 में यह आयु बढ़कर पुरुषों के मामले में 67.3 वर्ष और महिलाओं के मामले...

हमारा संविधान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गांव को स्वावलंबी व उन्हें एक स्वायत्त शासन इकाई बनाने के सपने के अनुरूप है. हमारे गांव ऐसे हों, जो अपने फैसले खुद लें और अपनी जरूरत की अधिक से अधिक चीजों का उत्पादन खुद करें. संविधान में ग्राम पंचायत को एक स्वायत्त शासन इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए विधानमंडल को सभी जरूरी उपाय करने का कहा गया है. भारत के...