नई दिल्ली। जनप्रतिनिधियों को 'वापस बुलाने [राईट टू रिकॉल]' के अधिकार संबंधी टीम अन्ना की मांग से चुनाव आयोग सहमत नहीं है। आयोग का मानना है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार मतदाताओं को मिल जाने से अस्थिरता आएगी। आयोग की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। टीम अन्ना के साथ बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी सहित अन्य आयुक्तों ने आयोग की...

भारत में सिविल सोसाइटी सरकार को एक गतिशील जन लोकपाल विधेयक को स्वीकार कराने में सफल नहीं हो सकी। फिर भी इस गतिविधि के मुख्य केंद्र गांधीवादी अन्ना हजारे ने आंदोलन तथा अनशन की जो चेतावनी दी है, उसने सरकार के मन में परमात्मा का भय तो बैठा ही दिया। उसने अपने परिवेश की स्वच्छता की दिशा में शुरुआत कर दी है। दो दूरसंचार मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने को बाध्य किए...

नोएडा। कुछ दिन पहले तक भट्टा पारसौल में महापंचायत करने पर अड़े कांग्रेसी अब बैकफुट पर नजर आने लगे हैं। महीने के अंत में 20 से 25 जून तक राहुल गांधी की अध्यक्षता में भट्टा पारसौल में महापंचायत की जानी थी, लेकिन कांग्रेस की यह पंचायत अब नहीं होने वाली है। अभी तक कांग्रेस द्वारा न तो पंचायत की तिथि घोषित की गई है, न ही प्रशासन से इसके लिए अनुमति ही...

देशभर के शहरों में रहनेवाले गरीबों के आंकड़े जुटाने के लिए एक जून से सात माह का सर्वे शुरू हो चुका है. इसके साथ ही गरीबों की पहचान के मानदंड पर बहस भी फ़िर छिड़ गयी है. यह विडंबना ही है कि तमाम योजनाओं के बावजूद गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है. शहरी गरीबों की गणना की खबरों के साथ ही गरीबी को लेकर जारी बहस फ़िर छिड़ गयी है....

नई दिल्ली. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार कर रही दस सदस्यों वाली ड्राफ्ट समिति की सोमवार को हुई बैठक में लोकपाल कानून के दायरे में कौन-कौन से पद और संस्थाएं शामिल हों, इस पर केंद्र सरकार के मंत्रियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि के तौर पर समिति में शामिल लोगों के बीच जमकर बहस हुई। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे के तौर पर ड्राफ्ट समिति के सदस्य अरविंद...