मालदा (भाषा) महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामलों से निबटने के लिए देश में पहली बार महिला न्यायाधीश एवं महिला कर्मचारियों वाली अदालत का आज पश्चिम बंगाल के मालदा में उद्घाटन किया गया। अधिकारियों ने बातया कि यह अदालत त्वरित इंसाफ के लिए महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के सभी मामलों की सुनवाई करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूण मिश्रा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज यहां इस अदालत का...

जनसत्ता 29 जनवरी, 2013:  सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित समिति का उद्देश्य था आपराधिक कानूनों और अन्य प्रासंगिक कानूनों में ऐसे संभव संशोधन सुझाना ताकि ‘महिलाओं पर चरम यौन हमलों के मामलों में तेजी से फैसला हो सके और मुजरिमों को कहीं ज्यादा सजा दिलाई जा सके।’ अभी इस समिति को बने ज्यादा समय नहीं हुआ कि बलात्कार की अन्य हालिया घटनाओं...

नई दिल्ली। अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बार...बार सामूहिक बलात्कार करने के दो दोषियों को जेल भेजते हुए दिल्ली पुलिस प्रमुख से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बच्चों से यौन अपराध करने वालों के खिलाफ अब से हाल में लागू किये गये विशेष कानून के तहत मामला दर्ज किया जाए । अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिये ऐसे अपराधियों...

जनसत्ता 27 दिसंबर, 2012: पदोन्नति में आरक्षण का विवाद अभी थमा नहीं है और निकट भविष्य में थमने वाला भी नहीं है। पिछले अठारह दिसंबर को राज्यसभा ने पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए एक सौ सत्रहवां संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित कर दिया था। दूसरे दिन यानी उन्नीस दिसंबर को इसे लोकसभा को पारित करना था। समाजवादी पार्टी के विरोध के कारण कई बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।...

जयपुर.कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा के दुष्परिणामों को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सरकार ने गुरुवार को पीसीपीएनडीटी एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को यह विश्वास दिलाया।    राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता आरपी सिंह ने अदालत में कहा कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा...