नई दिल्ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे बिजली कैसे बेचें। इसका कारण यह है कि कई राज्यों में अब तक रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं बनाई है। इस पॉलिसी के तहत ही राज्य विद्युत नियामक...
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खरीद के इंतजार में बेहाल गेहूं किसान
बेमौसम बरसात के कहर के बाद केंद्र सरकार ने किसानों के साथ खड़े होने का भरोसा दिया था. गेहूं की खरीद से संबंधित गुणवत्ता नियमों में ढील देने की घोषणा भी हुई थी. पर, इस महीने के शुरुआती कुछ दिनों में गेहूं खरीद गत वर्ष की तुलना में चार फीसदी कम हुई है. खबरों के मुताबिक अब तक 2.17 करोड़ टन गेहूं की सरकारी खरीद हो सकी है, जबकि पिछले साल...
More »न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए कितना मददगार ?
अगर आप मानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के ज्यादातर किसानों को उपज का लाभकर मूल्य दिलाने में कारगर है तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर विश्वास ना हो तो नीचे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की नई रिपोर्ट के इन तथ्यों पर गौर कीजिए।(देखें नीचे दी गई रिपोर्ट) साल 2012 के जुलाई महीने से दिसंबर महीने के बीच देश के किसान प्रति क्विंटल धान में से महज 17 किलो सहकारी या...
More »नेपाल सरकार ने जताई 10000 से ज्यादा मौतों की आशंका
नई दिल्ली। नेपाल में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव के लिए चलाए जा रहे हवाई अभियान को खराब मौसम के कारण रोकना पड़ा है। भारी बारिश और तूफान के कारण काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। भारत से राहत सामग्री लेकर जा रहे विमानों को वापस लौटना पड़ा है। इन विमानों को दिल्ली और इलाहाबाद एयरबेस पर लैंड कराया गया है। इसी बीच नेपाल में भूकंप...
More »इंसाफ की डगर पर कितने कोस?- चंदन श्रीवास्तव
आज से साढ़े पांच साल पहले ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 अमल में आया था. इसको लेकर देश के सत्ता-वर्ग ने उम्मीदों की हवा कुछ ऐसी बांधी थी, मानो अब गांवों में रामराज्य आने ही वाला है. कहा गया था कि अब देश में हर किसी को न्याय मिल सकेगा, क्योंकि यह एक्ट बनाया ही गया है निर्धन और ग्रामीण जनता को उसके दरवाजे पर पहुंच कर इंसाफ देने के लिए....
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