सर्वोच्च न्यायालय ने देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बार फिर सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि दिल्ली में प्रतिदिन औसतन आठ लोग वायु प्रदूषण जनित बीमारियों से मरते हैं। इसके अलावा न्यायालय ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा सरकारों से भी प्रदूषण की रोकथाम को लेकर पूर्ण कार्य-योजना पेश करने को...

कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं पलायन के परिदृश्य को समझने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग यानी ‘पूर्वांचल' के जिलों में पलायन करने वाले कुछ श्रमिकों का ‘इंटरव्यू' कर रहा था। देवरिया जिले में, बातचीत के दौरान, एक श्रमिक ने कहा कि स्थानीय स्तर पर कोई काम-धंधा नहीं मिलता है इसलिए हमें देश के दूसरे हिस्सों में ‘नौकरी' खोजने के लिए जाना पड़ता है। उस श्रमिक...

जबलपुर, पंकज तिवारी। प्रदेश के सभी बांध लबालब भरे रहे, लेकिन बिजली क्षमता से आधी ही बनाई। 10 महीने तक निजी प्लांटों से बिजली खरीदते रहे। बांध से जो बिजली 57 करोड़ रुपए में बन सकती थी, उसके बदले 500 करोड़ रुपए ज्यादा देकर निजी प्लांटों से खरीदना पड़ा।   बिजली कंपनी की 10 महीने की हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। बांध से बिजली बनाने में 38 पैसे खर्च होते...

नयी दिल्ली : नोटबंदी के असर और खाद्य वस्तुओं के सस्ता होने से जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति घट कर पिछले तीन साल से भी अधिक समय के न्यूनतम स्तर 3.17 प्रतिशत पर रही. खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर एक महीना पहले दिसंबर में 3.41 प्रतिशत और एक साल पहले जनवरी 2016 में 5.69 प्रतिशत थी. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी...

भोपाल। सालों से अपनी कॉलोनियों को वैध कराने की कोशिश में लगे लोगों को अब विकास राशि का महज 20 प्रतिशत ही चुकाना होगा। इस राशि में भी वे विधायक या सांसद निधि से सहयोग लिया जा सकता है । यही नहीं, अब विकास राशिकी लिस्ट में से पानी सप्लाई,बिजली और सीवेज को बाहर कर दिया गया है। इससे 150 रुपए प्रतिवर्ग फीट की विकास राशि महज 60 रुपए ही...