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म.प्र में बीपीएल हितग्राहियों को एक रुपए प्रति किलो नमक देने के आदेश जारी

भोपाल (भाषा)। राज्य शासन ने आगामी एक जून से बीपीएल एवं अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारी परिवारों को एक रुपए प्रति किलोग्राम आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एक किलोग्राम आयोडीनयुक्त नमक प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना में गरीब वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजन भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बहुल 89 विकास...

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अपनी भाषाओं का विस्थापन-मृणालिनी शर्मा

जनसत्ता 12 मार्च, 2013: आखिर संघ लोक सेवा आयोग पर अंग्रेजी का झंडा फहर ही गया। 2013 में संघ की भारतीय प्रशासनिक और अन्य केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा के रूप में होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा से भारतीय भाषाओं का परचा आखिर गायब हो गया। यों इसकी शुरुआत 2011 में ही प्रारंभिक परीक्षा (नया नाम: अभिक्षमता परीक्षण उर्फ एप्टिट्यूट टेस्ट) में कर दी...

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नर्मदा पर रार- शिरीष खरे(तहलका हिन्दी)

नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान अपने-अपने राज्यों के सूखे इलाकों में नर्मदा का पानी पहुंचाना चाहते हैं. क्या उनकी यह महत्वाकांक्षी कावेरी जल विवाद जैसी अंतहीन समस्या खड़ी करने वाली है? शिरीष खरे की रिपोर्ट. भले ही गुजरात और मध्य प्रदेश में एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो लेकिन नर्मदा को लेकर दोनों राज्य द्वंद्व और टकराव के मुहाने पर खड़े हैं. पानी के बंटवारे को लेकर गुजरात...

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कृषि संबंधी सुविधाओं पर 6000 करोड़ रुपए खर्च करेगी मध्य प्रदेश सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार 1500 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की घोषणा की है। केंद्र गेहूं का समर्थन मूल्य 1350 रुपए क्विंटल घोषित कर चुका है। यानी राज्य सरकार गेंहूं पर 100 की बजाय 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। हालांकि संभावना ये भी है कि केंद्र गेहूं पर 50 रुपए अतिरिक्त बोनस घोषित कर सकता है। शिवराज ने केंद्र से मांग की कि वह गेहूं...

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इन्कूलिसिव मीडिया फैलोशिप 2013 के परिणाम घोषित

हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के आठ पत्रकारों का चयन विकासशील समाज अध्ययन पीठ(सीएसडीएस) द्वारा दी जाने वाली इन्कूलिसिव मीडिया फैलोशिप के लिए हुआ है। चयनित पत्रकार देश के छह राज्यों से हैं। खोजी और सार्थक पत्रकारिता की श्रेष्ठ परंपरा का निर्वाह करते हुए चयनित फैलो ग्रामीण समुदाय की चिन्ताओं और समस्याओं को जन-सामान्य के बीच लाने और उस दिशा में नीतिगत हस्तक्षेप की जमीन तैयार करने के लिए, उनके बीच कुछ समय बितायेंगे। फैलोशिप के अभ्यर्थियों का...

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