झारखंड में जब तक जमीन की समस्या का कोई रास्ता नहीं निकलता, इस राज्य को विकसित राज्य बनाना मुश्किल होगा. राज्य बनने के बाद अनेक कंपनियों ने झारखंड आना चाहा, लेकिन अधिकांश को जमीन नहीं मिल पायी. एमओयू होते गये लेकिन ये जमीन पर नहीं उतारे गये. 37 स्टील कंपनियों ने तो एमओयू वापस ले लिया या रद्द कर दिया. अगर ये कंपनियां यहां लग गयी होती तो न सिर्फ...
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भूमंडलीकरण के दौर में मजदूर दिवस- कृष्ण प्रताप सिंह
भूमंडलीकरण व्यापने के बावजूद दुनिया के कई देशों में मजदूर दिवस सरकारी छुट्टी का दिन है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्य भारत में ऐसा नहीं है! और तो और, इस देश में ऐसी कोई परंपरा भी नहीं बन पायी है, जिससे मजदूरों के संदेशों को दूसरी नहीं तो कम-से-कम उनकी अपनी जमातों तक पहुंचाया जा सके. ऐसे दुर्दिन में मजदूर दिवस पर कोई भी सार्थक बातचीत उसके सामान्य परिचय...
More »आदिवासियों, किसानों की जमीन बचाने से हो शुरुआत- सच्चिदानंद सिन्हा
बुजुर्ग समाजवादी चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा के लेख व भाषण हम समय-समय पर छापते रहते हैं, जिनमें वह बार-बार चिह्न्ति करते हैं कि पर्यावरण और प्रकृति के विनाश के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो वो है औद्योगीकरण और उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था. और अगर इनसान नहीं चेता, तो इसी की वजह एक दिन वह खुद भी नष्ट हो जायेगा. एक और क्षेत्र उनकी चिंता में स्थायी रूप से रहता है कि अब...
More »शिक्षा पर सब्सिडी आधा करने की तैयारी
केंद्र सरकार पेशेवर शिक्षा पर दी जा रही ब्याज सब्सिडी को आधा करने की तैयारी में है। वजह यह है कि जितना बजट ब्याज सब्सिडी के लिए दिया गया था उससे ज्यादा के दावे सरकार के पास आ गए हैं। इसलिए सरकार ब्याज सब्सिडी में कटौती करने की तैयारी में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है। हालांकि इस मसले पर अभी...
More »दूसरे राज्यों में न्यायिक सेवा में आरक्षण, तो बिहार में क्यों नहीं : नीतीश
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बिहार में न्यायिक सेवा में आरक्षण का मुद्दा उठाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अवर न्यायपालिका में पिछड़े वर्गो को आरक्षण देने के लिए सकारात्मक कदम उठाये हैं, लेकिन हाइकोर्ट ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में अवर न्यायपालिका में...
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