कोहिमा [एशिया डिफेंस न्यूज़ इंटरनेशनल]। मणिपुर में एक उम्मीद सी सुबह, अचानक मुझे पत्रकारों के परिचित भय ने घेर लिया। क्या मैं इतनी दूर [माओ गेट से इंफाल तक के नाम भर के राजमार्ग-39 पर यात्रा करके], एक कहानी की [दबाव झेलते उग्रवादी] तलाश में आया हूं? एक स्थानीय समाचारपत्र में 'आरपीएफ द्वारा पुलिस/सेना के दोहरेपन की भर्त्सना' शीर्षक से छपी एक खबर ने सारी बात कह डाली है। लगता है कि मणिपुर में प्रकाशन...
More »SEARCH RESULT
जंगल से कटकर सूख गये मालधारी- शिरीष खरे
एशियाई शेरों के सुरक्षित घर कहे जाने वाले गिर अभयारण्य में बरसों पहले मालधारियों का भी घर था. ‘माल’ यानी संपति यानी पशुधन और ‘धारी’ का मतलब ‘संभालने वाले’. इस तरह पशुओं को संभाल कर, पाल कर मालधारी अपनी आजीविका चलाते थे. एक दिन पता चला कि अब इस इलाके में केवल शेर रहेंगे. फिर धीरे-धीरे मालधारियों को उनकी जड़ों से उखाड़कर फेंकने का सिलसिला शुरु हुआ. जंगल में मालधारी आज की...
More »विवादों में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती
जयपुर. शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल...
More »दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में पढ़ेंगे 40 फीसदी गरीब
नई दिल्ली [विभूति कुमार रस्तोगी]। शिक्षा अधिकार कानून [आरटीई एक्ट] लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली के सभी पब्लिक स्कूलों को दाखिले में गरीब और वंचित बच्चों के लिए 25 फीसदी का अतिरिक्त कोटा रखना पड़ेगा। ऐसा हाल ही में लागू किए गए शिक्षा के अधिकार कानून के चलते हुआ है। दरअसल शिक्षा के अधिकार कानून में 6 से 14 साल तक के बच्चों को घर के पास स्थित सरकारी और निजी स्कूलों में पूरी तरह...
More »आरटीई कानून के लिए केरल ने मांगी विशेष राशि
तिरुवनंतपुरम। अपने राज्य में शिक्षा की उपलब्धियों को देखते हुए केरल सरकार ने शिक्षा के अधिकार [आरटीई] कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से विशेष राशि की मांग की है। संप्रग सरकार की पहल का स्वागत करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री एम ए बेबी ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की बड़ी नीतियों पर कदम उठाने से पहले राज्यों से भी विचार किया जाना चाहिए। बेबी ने यहां से कहा कि...
More »