कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन से राशि भेजी गई है। अब व्यवसायी निर्माण कार्य के लिए सामाग्री देने से परहेज कर रहे हैं। पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। निर्वाचन आयोग...

विवेक वर्द्धन श्रीवास्तव, खरगोन। सुमित। उम्र-14 साल। काम- बस स्टैंड की एक होटल में टेबल पर पोंछा लगाना। दिनेश। उम्र-12 साल। काम- नगर पालिका क्षेत्र में चाय की गुमटी पर ग्लास धोना। सुबह साढ़े 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक इन्‍हें फुरसत नहीं। उधर रोली शहर के पॉश इलाके में घर-घर जाती है। उम्र-13 साल। यह अपनी मां के साथ झाड़ू-पोंछा, बर्तन साफ करने में हाथ बटाती है। ये तीन...

कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां के जूट उद्योग को बचाये रखने के लिए एक नयी पॉलिसी बनाने का फैसला किया है. इस पॉलिसी को बनाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर मंत्रियों की कमेटी बनायी गयी है. यह कमेटी जूट पॉलिसी को लेकर नीतियां तैयार करेगी. इस कमेटी में राज्य के उद्योग व वाणिज्य और वित्त मंत्री डॉ अमित मित्र, पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी, कृषि मंत्री...

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के लिए प्राइसवाटर हाउस नामक परामर्शी कंपनी द्वारा तैयार एक ताजा रिपोर्ट में रोजगार निर्माण के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारत की वार्षिक विकास दर नौ फीसदी रहती है, तो देश से बेरोजगारी खत्म करने में 20 वर्ष लगेंगे। यह वास्तव में वही है, जो हमें हाई स्कूल की अर्थशास्त्र की किताबों में पढ़ाया...

सिलीगुड़ी : मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों के संयुक्त मंच ने उत्तर बंगाल के चाय बागानों में 10 नवंबर से 48 घंटे की हड़ताल की घोषणा की है. 12 नवंबर को उत्तर बंगाल के तीन जिलों दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर के कुछ हिस्सों में आम हड़ताल का एलान किया गया है. चाय श्रमिकों और बागान मालिकों में टकराव बढ़ता दिख रहा है. चाय...