रांची : राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल 2017 पर केंद्र सरकार द्वारा उठायी गयी आपत्ति का जवाब देते हुए उसे फिर से केंद्र के पास सहमति के लिए भेज दिया है. राजभवन से बिल की कॉपी केंद्र सरकार को भेज दी गयी है. गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल 2017 को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया था. केंद्रीय...

भोपालपट्टनम, बीजापुर । भूगर्भीय जल में फ्लोराइड की अधिकता अंचल के कई गांवों के युवाओं को तीस साल की उम्र में ही लाठी थामने के लिए विवश कर दिया है। ऐसा ही एक गांव गुल्लागेटा पंचायत का गेर्रागुड़ा भी है। यहां पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता ने गांव की आधी आबादी को दिव्यांग की श्रेणी में ला खड़ा किया है। स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर से पीने लायक पानी का बंदोबस्त...

महानंदा नदी को क्या कोसी नदी की तरह ही बिहार या सीमांचल का अभिशाप कहा जा सकता है? यह सवाल उठा रहे हैं कटिहार जिला के कदवा प्रखंड में जमा हुए हजारों लोग. देश में राजनीति के बदले माहौल में भी यदि यह संभव हो सका कि आस-पास के कई विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान और भूतपूर्व विधायक अपनी पार्टियों की पहचान से ऊपर उठकर एक मंच पर आ सकें और...

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को खेद व्यक्त किया कि वकीलों का महान पेशा सबसे खराब स्थिति तक पहुंच गया है और अब वकीलों का एकमात्र उद्देश्य अपनी जेबों को भरना है। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण ने वकीलों भाष्कर मदुरम और लेनिन कुमार की एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक टिप्पणी की। याचिका में वकीलों के निकाय के चुनाव लड़ने के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल द्वारा...

भोपाल। मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में तीन करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन अब तक आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं। केन्द्र सरकार के निर्देश पर सभी मोबाइल कनेक्शन को आधार से जोड़ने की कवायद आठ महीने से चल रही है। दोनों राज्यों में बीएसएनएल सहित सभी निजी कंपनियों के लगभग 7 करोड़ 27 लाख ग्राहक हैं। इनमें से 35-40 फीसदी कनेक्शन अब तक 'बेआधार" हैं। 31 मार्च के बाद ऐसे कनेक्शन डीएक्टिवेट करने...