गरीबी: सभ्य समाज के इस सबसे बड़े अभिशाप को राष्ट्रपिता गांधी जी ने हिंसा का सबसे खराब रूप कहा। करेला उस पर नीम चढ़ा कि स्थिति यह कि गरीबों को 'गरीब' न मानना। हमारे हुक्मरानों ने गरीबों की नई परिभाषा गढ़ी है। अगर आप शहर में रहकर 32 रुपये और गांव में रहकर 26 रुपये प्रतिदिन से अधिक खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। खुद को गरीब मानते...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में कुपोषण के शिकार बच्चों का बुरा हाल है। शनिवार रात एक बच्ची की मौत के बाद से सरकारी मशीनरी सकते में है और बच्ची की मौत की वजह किसी और बीमारी को बता रही है। जिले में कुपोषण के शिकार लगभग नब्बे बच्चों का इलाज किया जा रहा है। खंडवा के बाल शक्ति केंद्र में इलाज करा रही खालवा क्षेत्र के...

उच्चतम न्यायालय के हाल के कुछ निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है कि अदालतों को नीतिगत मामलों पर फैसला करने का हक है या नहीं। कई राजनीतिक दल न्यायपालिका की सीमा तय करने के लिए संसद में बहस कराना चाहते हैं। इस मुद्दे पर 14वीं लोकसभा में भी बहस हो चुकी है और उसमें संसद को सर्वोपरि माना गया था। परंतु न्यायालय को समीक्षा का अधिकार है,...

नई दिल्ली/रायपुर.छत्तीसगढ़ सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाया जएगा। एसपीओ की बहाली और तैनाती के लिए अलग से एक बटालियन बनाने का भी विचार है। पढ़े-लिखे एसपीओ को पुलिस के तीन हजार खाली...

नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009 में लोकसभा में पेश किया गया था।...